सरकारी कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी र ठेकेदारी कर्मचारीहरु अहिले र रोजगार बाट बञ्चित हुन सक्ने भए पश्चात आफ्नो रोजीरोटि खोसिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि सिंहदरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । बुधबार विहानैदेखि सिंहदरबार प्रवेशगेट मा सादा पोशाकका प्रहरी ठुलो सँख्यामा परिचालन गरिएको छ ।

३२ हजार कर्मचारीको रोजिरोटी खोस्न लागिएको भन्दै अहीले अस्थायी,करार र ज्यालादारी कर्मचारीहर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मंगलबार राजधानमिा आयोजित एक कार्यक्रममा कर्मचारीका नेताहरुले रोजिरोटी खोसिए जस्तोसुकै परिणाम पनि हुन सक्ने चेतावनी दिएपछि सिंहदरबारमा सुरक्षा कडा पारिएको हो ।

मन्त्रालय परिसर अगाडि आज नेपाल प्रहरीले सुरक्षा घेरा बढाएको छ भने सिंहदरबार प्रवेशमा परिचयपत्र, प्रवेशपत्र वा नागरिकताको जाँचमा कडाइ गरिएको छ । विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय, कार्यालय र जिल्लाअन्तर्गतका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीले २४० दिन काम गरेकालाई स्थायी प्रक्रियामा सामेल गराउन माग गर्दै तीन दिनदेखि धर्ना दिएका थिए ।

सङ्घीय संरचनानुसार समायोजनमा परेर हटाइएका कर्मचारीले आफ्नो रोजीरोटीको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै कार्यालय समयमा मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा दैनिक चार घण्टा धर्ना दिन थालेपछि आजदेखि सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेको हो । ती कर्मचारीलाई विगतमा सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनले माग गरेका छन् ।

‘छठसम्म माग पुरा नभए सिंहदरबार पस्छौं’

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका संयोजक कुमार राउतले आफूहरुको रोजिरोटी नखोस्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । राउतले २०–२५ वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारीलाई सरकारले तीन महिनाको तलब दिएर हटाउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । ३२ हजार कर्मचारीको रोजिरोटी खोसिएकोमा सरकार प्रति निकै कठोर हुनुपर्ने बताउदै राउतले छठसम्म माग पूरा नभए सिंहदरबार पस्ने चेतावनी दिए ।

“छठसम्म माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्छौँ । हामी मर्न पनि तयार छौँ । रोजिरोटी खोसिएका कर्मचारीका परिवारलाई सिंहदरबार छिराउँछौँ,” राउतले भने । आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोख्रेलले अस्थायी, करार, ज्यालादारी र ठेकेदारी कर्मचारीलाई सरकारले नियम र विगतमा भएका सम्झौताअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतले समेत कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारर्लाइ सचेत गराएको अवस्थामा सरकारले उल्टै कर्मचारीलाई धपाउेन नियत राख्नु गलत भएको उनले बताए ।