जनस्तरबाट राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धि हाल कायम सुत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाँट वस्तुनिष्ठ नभएको भन्दै तल्ला (प्रदेश र स्थानीय) तहका सरोकारवालाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अनुदान दिइनुपर्ने र राजस्व बाँडफाँटमा आफ्नो हिस्सा बढानुपर्ने माग राखेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव संकलन गर्न देश दौडाहमा हिँडेको अर्थ समितिको टोलीले यस्तै किसिमको सुझाव जनमानसबाट आएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ । तल्ला तहमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्वबाट आफूले कम हिस्सा पाउने भन्दै संघले आफ्नो सञ्चिति कोषमा कम राजस्व राख्नुपर्ने सुझाव आएको जनाइएको छ ।

सहभागीमध्ये अधिकांशले समितिले तयार पारेको प्रश्नावलीमा लिखित उत्तर दिँदै उत्तरकर्ताले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको करको क्षेत्राधिकारमा दोहोरो कर र राज्सव बाँडफाँट सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि रहेको बताएका  थिए । जसमा ४ सय ८६ उत्तरकर्तामध्ये दोहोरो कर भन्नेको संख्या २ सय रहेकोमा १ सय ८८ जनाले राजस्व बाँडफाँट रहको छ ।

समितिलाई संघमा धेरै बजेट ग्रहण हुने गरी बाँडफाँट हुने गरेको, जनसंख्याको आधारमा नहुने गरेको, भौगोलिक अवस्थालाई समेत बेवास्ता गरिएको जस्ता गुनासाहरु प्राप्त भएका छन् । यसबाट राजस्व बाँडफाँट र अनुदान वितरणको वस्तुनिष्ठ आधारको खोजी गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सिफारिसलाई समेत पुनरावलोकन गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुने व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

देश दौडाहमा हिँडेकी समितिका सदस्य रामकुमारी झाँक्रीका अनुसार राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदानमा तलका तहले केन्द्रले धेरै हिस्सा राख्न नहुने अभिव्यक्ति दिएको बताइन् । उनले भनिन्, “राजस्व बाँडफाँटतर्फ संघले आफ्नो कोषमा ३० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चिति कोषमा ३५–३५ प्रतिशत जम्मा गरिदिनुपर्ने माग आएको छ ।” यसैगरी कतै संघको कोषमा ६० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चिति कोषमा २०–२० प्रतिशत जम्मा गरिदिनुपर्ने माग आएको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार यस्ता किसिमका सुझावले वित्तीय संघीयता कार्यानवयनको भावनामा जनमानसको अभिमतअनुसार नभएको तथा बिना कुनै राय यो फर्मुला सेट गरिएको आरोप लागेको हो । संघीयता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाइनु पर्ने कुरा उठिरहँदा यस्ता किसिमका सुझाव थप मार्गदर्शन हुने पनि उनको दाबी छ ।

उनले भनिन्, “स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा म पनि एक हुँ । व्यवस्था गर्ने तर अधिकार नदिँदा विकासमा उनीहरुको भूमिका कम भएको देखिएको छ । यो सुझाव उपर्युक्त छ ।” पूर्वबजेट छलफलका लागि बनाइएको तीनवटा समतिले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदनमा विभिन्न १० स्थानमा पूर्वबजेट छलफल आयोजना गरेको थियो ।

अर्थ समितिबाट बहुउत्तर आउने गरी र सुझावदाताको आफ्नो विचारसमेत लिखित रुपमा आउने गरी तयार गरिएका ६१ वटा प्रश्न रहेको प्रश्नावली प्रत्येक कार्यक्रम सञ्चालन स्थानमा वितरण गरी लिखित सुझाव संकलन गरिएको थियो भने आमन्त्रित विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुबाट क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व हुने गरी मौखिक सुझाव संकलन गरिएको थियो ।

यसक्रममा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले आफ्नो राय दिएका थिए । जसमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सांसदहरु, नितीनियम निर्माणकर्ता, सरकारी कर्मचारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, निजीक्षेत्र, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीहरु समावेश छन् ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघीय सरकारले संकलन गर्ने अधिकार क्षेत्रमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिकतर्फको अन्तःशुल्क रकम संघीय विभाज्य कोषमा रहने र यस्तो रकमको १५ प्रतिशत प्रदेश तहमा र १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँट भई बाँकी ७० प्रतिशत रकममात्र संघमा रहने उल्लेख छ । यसैगरी रोयल्टीबाट संकलन भएको राजस्व समेत सो कोषमा जम्मा हुने, सो रकमको ५० प्रतिशत मात्र संघले प्राप्त गर्ने तथा २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशमा तथा २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने उल्लेख छ ।

संघीय विभाज्य, प्रदेश विभाज्य र स्थानीय तह विभाज्य कोषको खाता संघीयता लागु भएपछि स्थापना भएका कोष हुन् । यी सबै खाता राष्ट्र बैंकमा रहेका छन्, जसको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्दछ । विभाज्य कोष बाँडफाँट हुने राजस्वको पार्किङ कोष हो । (बारखरी डटकमबाट)