काठमाडौँखबर,२५ असार, काठमाडौँ :- राज्यले अर्थनीतिमा निजी, सरकारी र सहकारीको साझेदारीलाई परिभाषित गर्दै तीनखम्बे अर्थनीति हुने कुरा संविधानमै लेखेको छ । यस्तै ऐन, नियमावली, कानुन तथा नीति निर्माण क्रममा निजी, सहकारीलाई समृद्धिको निम्ति परिचालन गर्ने भन्ने घोषणा पनि छ ।

६० लाख नागरिकको पहुँचमा रहेको सहकारी क्षेत्रको नीतिगत सुरक्षा भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा खासै व्यवस्थित नभएका कारण पटक-पटक विवाद सिर्जना हुने गरेको छ ।

यस्तै भएको छ सहकारी ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन र सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको सफ्टवेयर सिष्टमको कार्यान्वयनमा । ५ करोडभन्दा माथि कारोवार गर्ने संस्था अनिवार्य यसै आर्थिक वर्षभत्र कोपोमिस सिष्टममा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था संघीय सहकारी विभागले गरेको छ ।

सोहीअनुसार ७५३ स्थानीय तहसँग नै निर्देशन र समन्वय भएको छ । सहकारीहरूको आर्थिक तथा सांगठानिक अवस्था सफ्टवेयरबाट अपडेट हुँदा विभागको अनुगमन संयन्त्रको दायरामा परिने भएपछि छटपटी शुरु भएको हो ।

कोपोमिसमा ठूलो कारोवार गर्ने सहकारी आए/नआएको हर्ेर्दै नआउनेलाई कारबाहीको सूचीमा समेट्ने तयारीसँगै लामो समयदेखि हालीमुहाली जमाउँदै आएकाहरूबीच भागाभागको अवस्था छ ।

एक व्यक्तिले एउटा मात्रै सहकारीको सदस्य बन्नुपर्ने, सहकारी संख्या र जनसंख्याको अनुपातअनुसार ३ वर्षभत्र फोर्स मर्जरमा जानुपर्ने, बहुउद्देश्यीय सहकारीले लगानीको ७० प्रतिशत गैरवित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्थाका कारण सहकारीमा हाबी हुँदै गएको सीमित व्यक्तिको बोलवाला बन्द हुने भएपछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई प्रभाव पार्न सहकारी टोलीले पहल गरिरहेको छ ।

कोपोमिसमा जोडिनेबित्तिकै कसले कुन-कुन संस्थामा कति निक्षेप राखेको छ भन्ने कुरा पत्तो लाग्ने भएपछि राजनीतिक आवरणमा कालोधन थुपार्नेहरूले नै कोपोमिसलाई असफल पार्न अर्को कुनै नाममा मन्त्रालयबाटै सफ्टवेयरको नयाँ खेती शुरु गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ ।

कोपोमिस कार्यान्वयन भएन, यो कठिन रहेछ भन्दै मन्त्रीकहाँ सहकारी अभियानको नेतृत्वले सकारात्मक प्रस्तुति र रोक्ने मनसायले ब्रिफ गरेको सूचना बाहिरिएको छ । सहकारीका सूचना कोपोमिसमार्फ सरकारसम्म पुग्ने कुरालाई रोक्न सहकारीभित्रकै एउटा समूहले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना भएसँगै कोपोमिससँग डुप्लिकेसन हुन्छ भनेर ब्रिफिङ गरेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल, बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीलगायत कोपोमिसलाई असफल पार्न र कर्जा सूचना केन्द्र आफ्नो पकडमा राख्न दौडधुपमा लागेको बताइन्छ ।

निशानामा बहुउद्देश्यीय

बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूले ७० प्रतिशत लगानी गैरवित्तीय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अन्यथा बचत तथा ऋण सहकारीको रूपमा रूपान्तरण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई सम्झाउँदै सूचना जारी भएपछि भुइँचालो गएको छ ।

सञ्चालकका कम्पनीले चलाएका निजी उद्योग व्यवसायमा गरिएको लगानीलाई देखाएर सहकारीको ब्यानर टाँस्ने गरेका बहुउद्देश्यीय सहकारीले सहकारीकै ब्यालेन्स सिटमा आउने गरी लगानी गर्नुपर्ने प्रकृतिको कानुनी व्यवस्थाबाट आफूहरूको सिण्डिकेट तोडिने भएपछि राजनीतिक संरक्षणका लागि दौडधुप शुरु गरेका छन् ।

कम्पनीमा गरिएको लगानीलाई विशिष्टीकृत संघ मोडलमा वा सहकारी आफ्नै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने भएपछि लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी, रोयल बहुउद्देश्यीय सहकारीलगायतका थुप्रै बहुउद्देश्यीय सहकारीहरू छट्पटिएका छन् ।

ललितपुरमा कार्यालय रहेको बहुउद्देश्यीय सहकारी संघको कार्यालयमा गत साता एउटा गोप्य बैठक बसेर पहिला जतिसुकै पहल गर्दा पनि हटाउन नसकेको व्यवस्था संशोधनका लागि पहल गर्ने भन्ने निश्कर्षहित त्यसको जिम्मा बहुउद्देश्यीय संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले लिएका छन् ।

भण्डारीले राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेललाई महासंघको आगामी अध्यक्ष पदमा आफ्नो सहयोग आवश्यक भए यो नियमावली संशोधनमार्फ बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई ७० प्रतिशत गैरवित्तीय लगानीको व्यवस्थाबाट जोगाइदिनुपर्‍यो भनी पहल गरेका छन् ।

बचत ऋणलाई तरलताको चिन्ता

बचत तथा ऋण सहकारीहरूको स्वनियमन र अनुगमन गर्दै आएको नेफ्स्कुनका एक जिम्मेवार अधिकारीले अहिलेको ऐन, नियमावली र कोपोमिस लागू भए ७० प्रतिशत सहकारीमा एक डेढ वर्षा वित्तीय संकट देखिने संकेत गरेका छन् ।

सहकारीको पैसा शेयर र घरजग्गामा लगानी हुनु र दुबैको क्रमशः बजार गिर्दो अवस्थामा हुनुले थुप्रै सहकारीमा वित्तीय संकट देखिएको छ । असारमा तरलता व्यवस्थापनका लागि बजार रणनीति व्यापक बढाइनु, विज्ञापन नै गरेर मुद्धती बचतमा रकम संकलनको प्रयास हुनुलगायतले सहकारीमा वित्तीय संकटको संकेत गरेको हो ।

एकै व्यक्तिले धेरै सहकारीमा सदस्य बन्ने र ऋण लिने कारणले पनि वित्तीय सहकारीहरू कोपोमिसमा जोडिनेबित्तिक्कै आन्तरिक अस्तव्यस्तताको शिकार बन्ने ती अधिकारीले बताएका छन् । यसको संकेत ललितपुरको सुमेरु सहकारीले देखाइसकेको छ ।

उसले मुद्धती निक्षेपको आकर्ष प्याकेज भन्दै सहकारी विभागको निर्देशिका, मापदण्ड र नियमावलीविपरीत विज्ञापन गरेर निक्षेपकर्ता आकषिर्त गरेको छ । सुमेरुको विज्ञापनप्रति सहकारी विभागको ध्यान तानिएको समेत स्रोतको दाबी छ ।