• अशोकराज पाण्डे

पछिल्लो साता विश्वकै पुरानो प्रजातान्त्रिक देश बेलायतमा समयअगावै आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । पाँच वर्षको अवधिमा बेलायतमा तेस्रो निर्वाचन भएको थियो । साधारणतया बेलायतमा चार वा पाँच वर्षको अवधिमा मात्रै निर्वाचन हुन गरेको थियो भने जाडोयाममा निर्वाचन विरलै हुने गरेको थियो ।

 

बेलायती संसद्ले डिसेम्बर १२ का लागि निर्वाचनको मिति पारित गरेको थियो । यसअघि सन् २०१७ मा आमनिर्वाचन भएको थियो, जुन निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेका थिएनन् । त्यसबेला ठूलो दल बनेको युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रक्जिट) पक्षधर कन्जरभेटिभ पार्टीले डेमोक्र्याटिक युनियनस्टि पार्टीको समर्थनमा सरकार बनायो, तर यथेष्ट बहुमतको अभावमा बेलायती संसद्ले लामो समय गत्यावरोधको सामना गरिरहनुपर्यो ।

यो बीचमा बेलायतमा थेरेसा मेलाई पदस्थापन गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका कन्जरभेटिभ दलकै बोरिस जोनसनले युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) बारे दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखिको गत्यावरोध हटाउने उद्देश्यले आफूलाई नयाँ जनादेशको आवश्यकता रहेको भन्दै डिसेम्बर १२ का लागि मिति तय गर्दै संसद्बाट अक्टोबर महिनामा पारित गराएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मेले युरोपेली संघसँग ब्रेक्जिटबारे गरेको सम्झौता देशको संसद्ले पटकपटक अस्वीकार गरेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।

गत बिहीबार सम्पन्न सो निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम शुक्रबार नै आएको थियो । निर्वाचनमा जोनसनले भनेजस्तै उनको दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त भयो । कन्जरभेटिभ दलले थप नयाँ समर्थकसमेत पायो । निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाणपछि आफ्नो कार्यालय ‘१० डाउनिङ स्ट्रिट’ बाहिर उभिएर राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ‘ब्रेक्जिट गराऊ भनेर जनमत प्राप्त भएको’ जिकिर गरे ।


बेलायतको तल्लो सदन ‘हाउस अफ कमन्स’ मा कुल ६ सय ५० सिट छ । कन्जरभेटिभ दलले यस निर्वाचनमा ३ सय ६५ सिटमा जित हासिल गरेको छ । यसको अर्थ यो नतिजा जोनसनका लागि स्पष्ट बहुमत हो । यो सन् २०१७ को निर्वाचनमा भन्दा ४८ सिट बढी हो । प्रमुख विपक्षी दल लेबर पार्टीले यसअघिको निर्वाचनमा भन्दा ५९ सिट कम जित्दै कुल २ सय ३ सिटमा चित्त बुझाएको छ । यो निर्वाचनको परिणाम लेबर पार्टीका लागि सन् १९३५ पछिकै सबैभन्दा खराब नतिजा हो ।

यो निर्वाचनमा कन्जेरभेटिभको मतमा वृद्धि भएको छ भने लेबर पार्टीको मतमा गिरावट आएको छ । यो निर्वाचन सन् १९८७ मा मार्गरेट थ्याचरको कार्यकालमा कन्जरभेटिभले पाएको सिट जत्तिकै छ । इंग्ल्यान्ड र वेल्समा नेता जेरेमी कोर्बिनले प्रत्येक घरमा सरकारी ब्रोडब्यान्ड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता वा भविष्यको समाजवादको नारा दिए पनि मतदाताको मन जित्न सकेनन् ।
ब्रेक्जिटबारे नेता कोर्बिन युरोपेली संघसँग ‘अझै राम्रो सम्झौता’ गर्न चाहन्थे र सो सम्झौताबारे उनी नयाँ जनमत संग्रहको पक्षमा पनि थिए । तर, उनको एजेन्डालाई जनमतले अस्वीकार गरिदिएको छ ।

डिसेम्बर १२ को नतिजाले यसअघि ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक पर्ने संसदीय समर्थन, जुन असम्भव थियो त्यसलाई अब सहज बनाइदिएको छ । प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई अब युरोपेली संघसँग गर्ने कुनै पनि सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गर्न कठिन हुनेछैन किनभने अब यसअघि जस्तो उनलाई अन्य दलको समर्थनबिनै सरकार बनाउने स्पष्ट जनमत प्राप्त छ । तसर्थ अब, पछिल्लो समयसीमा २०२० को जनवरी ३१ भित्रै बेलायतलाई युरोपेली संघबाट बाहिरिन सजिलो हुनेछ । अब यसै साता बेलायती संसद्मा युरोपेली संघबाट बाहिरिनेबारे सम्झौता प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिनेछ भने ब्रेक्जिटबारेको विधायनको समयतालिका जनवरी र फेब्रुअरीका लागि निर्धारण गरिएको छ ।

संसद्मा बे्रक्जिट बहस सकिएलगत्तै ‘पोस्ट–ब्रेक्जिट फ्री ट्रेड अग्रिमेन्ट’बारे युरोपेली संघ र बेलायतबीच वार्ताको सुरुवात हुनेछ । युरोपेली संघको सदस्य नभइसकेको अवस्थामा बेलायत र संघबीचको भविष्यमा हुने आर्थिक सम्बन्धलाई सो व्यापार सम्झौताले तय गर्नेछ । बाहिरिनेबारे सम्झौता संसद्बाट पारित भएसँगै उत्तरी आयरल्यान्डले आफूलाई युरोपेली संघको प्रभाव क्षेत्रभित्रै पाउनेछ । जोनसनले युरोपेली संघबाट सबै प्रकारको ट्यारिफ हटाउन चाहनेछन् र समग्र बेलायतलाई युरोपको भन्सार संघबाट बाहिर निकाल्नेछन् । यसको अर्थ बेलायत जुनसुकै देशसँग पनि स्वतन्त्र रूपमा व्यापार सम्झौता गर्न सक्षम हुनेछ ।

उता, युरोपेली संघ पनि तत्कालै बेलायतलाई चिढ्याउने पक्षमा भने देखिँदैन किनभने उसलाई केही विषयमा डर छ । जस्तै बेलायतले आफ्ना उद्योग–कलकारखानालाई राहत दिन सक्छ, श्रम बजारलाई अनुदार बनाउन सक्छ वा जलवायु परिवर्तनजस्ता नीतिलाई लत्याउन सक्छ । तसर्थ, ब्रसेल्सले बेलायतलाई यी क्षेत्रमा युरोपेली संघका नीतिसँग आबद्ध गराइराख्न जोनसनले चाहेजस्तै व्यापार सम्झौता गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

जोनसन नीतिको अर्थ
युरोपेली एकताको विरोधीको रूपमा छवि बनाएका बोरिस जोनसनको नेतृत्वमा रहेको कन्जरभेटिभको जितलाई ‘युरोपलगायत पछिल्लो समय विश्वभर नै व्यापक मात्रामा वृद्धि भइरहेको उग्रराष्ट्रवाद र पपुलिजम’कै रूपमा हेर्न सकिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय र बेलायतमा बोरिस जोनसनको उदयलाई त्यसकै उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । बोरिस जोनसन कडा ब्रेक्जिट वा नो डिल (विनासम्झौता नै युरोपेली संघबाट बाहिरिने) पक्षमा देखिनु अर्को डरलाग्दो पक्ष हो ।

ब्रेक्जिट विचार भनेकै आप्रवासीविरोधी विचारधाराबाट प्रभावित हुँदै वा उग्रराष्ट्रवाद हुँदै विकसित भएको विचार भएकाले यसले बेलायतमा बसोबास गर्ने आप्रवासी पनि लक्षित हुनसक्ने देखिन्छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने विश्वभर अहिले जेजसरी उग्रराष्ट्रवादको लहर देखिन थालेको छ, त्यसले संर्कीणतालाई पनि उत्तिकै बढावा दिन थालेको छ ।

युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिगर्मन (ब्रेक्जिट)का लागि युरोपेली संघले निर्धारण गरेको नयाँ समयसीमा ३१ जनवरी, २०२० का लागि बहुमत आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री जोनसनले समयअगावै निर्वाचन गराएको भए पनि यसको भित्री अर्थ भनेकै जेजसरी हुन्छ बेलायतलाई युरोपेली संघको परिधिभित्रबाट बाहिर ल्याउनु हो ।

त्यत्तिमात्रै नभई गत मंगलबारमात्रै प्रधानमन्त्री जोनसनले जनवरी ३१ को समयसीमा कट्न नदिन आफू सचेत रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले बेलायतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार युरोपेली संघसँगको उसको भविष्यमा हुने आर्थिक सम्बन्धलाई समेत थप अनिश्चितातर्फ धकेलेको छ । जे जसरी भए पनि ब्रेक्जिट चाहेका जोनसनले स्कटल्यान्डमा क्षेत्रीय पार्टीले यस निर्वाचनमा ल्याएको मत परिणामका आधारमा बेलायतबाट अलग हुनेबारेको अर्को जनमतसंग्रह माग गर्न सक्छन् भन्ने विषयको हेक्का नराखेको जस्तो देखिन्छ ।

साथै, जोनसनको उदयले अब अमेरिका र बेलायतबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सम्भावना पनि देखिन्छ किनभने जोनसन आफैं यसका लागि ब्यग्र प्रतिक्षामा रहेका छन् । यसले विश्वको अर्थतन्त्रमा एकखाले अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ भने बेलायती चुनावमा कन्जरभेटिभको जितले संसारभर कसरी अलगवावादले प्रभाव फैलाउँदै छ वा यर्थाथतावाद मौंलाउँदै छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ ।

(लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक सम्बन्धका विद्यार्थी हुन्)