सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहसचिव तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुखका रुपमा कार्यरत बाबुराम अधिकारीसँग काठमाडौँखबरका सहकर्मी  आशिष गुरागाईले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने काम कारबाहीका विषयमाथि गर्नुभएको कुराकानी    

० तपाईले प्रशासन महाशाखा सम्हाले पछि के कसरी काम गर्नुभयो त ?

पछिल्लो पटक साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयमा हाजिर भएको हुँ । सुरुमा त कर्मचारी समायोजनका क्रममा बिग्रेका कामहरू सच्याउने जिम्मेवारीमा थिएँ । त्यसमा संघीय संरचनाहरू बोझिला भए, चाहिनेभन्दा बढी दरबन्दी भए, आकार ठुलो भयो भन्ने किसिमको जुन बुझाई छ त्यो सत्य हो । सुरुमा समायोजनका क्रममा जुन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका दरबन्दीहरू बनाइयो त्यसमा राम्रोसँग गृहकार्य गर्न नभ्याएका कारण यस्तो हुन गएको हो । विविध कारणले गर्दा संगठन संरचना र दरबन्दी वैज्ञानिक भएन भन्ने हामीलाई पनि लागिरहेकै हो । समायोजनको काम पूर्ण रूपमा टुङ्गिएको छैन । अरू सेवा सर्त सम्बन्धी कानुनहरू पनि बन्ने र बनाउने क्रममै छौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा राज्य व्यवस्था समितिमै छ । यो क्रममा प्रशासनमा काम गर्न त्यति सहज चाहिँ पक्कै छैन तर यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने हो । त्यो प्रयास हामीले गरिरहेकै छौँ ।

० सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति पछिल्लो समय कर्मचारीको गुनासो अलि बढी नै सुनिन थालेका छन् नि ?

पहिलो गुनासो छ समायोजनप्रति नै छ । समायोजनको इतिहास, सिद्धान्त सबै कुरा हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वीकृत दरबन्दीमा ज्येष्ठताको आधारमा कर्मचारीलाई छनोट गरेर समायोजन गरिएको भन्ने थियो र छ । हामीले पनि त्यही सिद्धान्तमा टेकेर अगाडि बढाइएको हो तर अभिलेखको समस्याका कारणले केही त्रुटिहरू भएका छन् । खास गरी संघमा समायोजन हुन नसकेका अर्थात् नअटेका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जानु पर्दा गुनासो रहेको देखियो । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले पनि अपायक भयो भन्ने गुनासो गरेका छन् । त्यो बाहेक कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन वैज्ञानिक र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सकिइरहेका छैनौँ । केही ऐन नियममै भएका प्रावधानहरूलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न पनि यदाकदा नसकिइरहेको देखिन्छ । सरसर्ति हेर्दा पछिल्ला दिनहरूमा कर्मचारीहरू अलि बढी आत्मकेन्द्रीत भएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । म एउटा राष्ट्र सेवक भएकोले मेरो पनि राज्यप्रति एउटा जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सेर आफूलाई सहज हुने खालका कुराहरू मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति चाहिँ पढेको हो की भन्ने देखिन्छ ।

० नयाँ मन्त्रीसँग सुरुमै घम्साघम्सी प¥यो । तपाईहरुको किन कुरा मिलेन ?

मन्त्रीज्यूसँग त्यस्तो घम्साघम्सी त परेको होइन । केही विषयहरूमा असमझदारी चाहिँ भएकै हो । मन्त्रीज्यू भरखर आउनु भएकोले उहाँले पनि केही प्रशेप्सन बोकेर आउनु भयो होला, तर प्रशासन एउटा पद्धतिमा चल्ने र कानुनमै टेकेर कर्मचारीले काम गर्ने भएकोले बाहिरबाट हेर्दा र भित्री अवस्थामा केही फरक अनुभव गर्नुभयो । ती विषयवस्तुहरूमा छलफल पनि चल्यो र मन्त्रीज्यूले अलिकति असन्तुष्टि जनाएका विषयहरूमा हामीले हाम्रो दृष्टिकोण पनि राख्यौँ । आ–आफ्ना कुराहरू राख्ने क्रममा अलिकति ठुलो स्वर भयो होला, त्यसलाई घम्साघम्सी नै नभनौँ । छलफल चाहिँ राम्रै भएको हो । तर अहिले चाहिँ मन्त्रीज्यूले बुझ्दै जानुभयो । र, पछिल्लो समय खास गरी कर्मचारी र मन्त्रीज्यूको बिचमा ठुलो दुरी छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

० सामान्य प्रशासन मात्रै होइन, हरेक जसो मन्त्रालयमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व बिच हुने असामञ्जश्यतालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ होला ?

प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व बिच यदाकदा केही असमझदारी छन् भने दुवै नेतृत्वहरू सँगै बसेर छलफलबाटै यो दुरी घटाउन सकिन्छ । कुनै पनि मुद्दामा दोहोरो छलफल र संवाद भयो भने मन्त्रीज्यूलाई कर्मचारीले बुझ्ने र कर्मचारीलाई मन्त्रीज्यूले बुझ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । यहाँले भनेजस्तै धेरैजसो मन्त्रालयहरूमा मन्त्री र कर्मचारीका बिच कुनै न कुनै किसिमको ग्यापहरु छन् । यदि कुनै मुद्दामा केही कन्फ्युजन छ भने कर्मचारीहरूले पनि आफूले देखेका कुरा निर्भीकताका साथ मन्त्रीज्यूसमक्ष राख्नुपर्छ र मन्त्रीज्यूले भनेका कुराहरूमा पनि पद्धति, प्रणाली, देश तथा जनता र स्वयं कर्मचारीका लागि अहित हुने विषयहरू छन् भने कारणसहित मन्त्रीज्यूसमक्ष राख्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि स्वतः यस्तो दुरी घट्दै जान्छ ।

० नियमानुसार काम गर्न कतिको कठिन छ कर्मचारीलाई । हरेक दिन सयौँ नेता कार्यकर्ता एउटा न एउटा विषय लिएर मन्त्रालयमा पुगेको देखिन्छ, यसरी आउनेमा अधिकांश माननीय नै देखिन्छन्, कतिको जायज कुरा लिएर आउनुहुन्छ ?

यहाँले भने जस्तै हरेक दिन जसो माननीयज्यूहरू आउनुहुन्छ । यसलाई मैले दुई ढङ्गले हेरेको छु । एउटा त माननीयज्यूहरूले आफ्नो भोटर कर्मचारी पनि हुन सक्छ र उसको गुनासो तथा समस्या लिएर आफ्नो भोटर्सको सहजीकरण गरिदिऊँ भन्ने पवित्र उद्देश्य पनि हुन सक्छ । र, अर्को चाहिँ कहिले काहीँ कर्मचारी प्रशासनमा अलि बढी दबाब दिने प्रयत्न पनि वहाँहरूले गरेको देखिन्छ । मैले अनुभव गरेको एउटा विषय के हो भने माननीयज्यू आएर हामीलाई यसो गरिदिनु पर्याे भन्नुहुन्छ तर उहाँहरू र स्थानीय तहका पदाधिकारीको बिचमा नै तालमेल मिलेको देखिँदैन । स्थानीय तहको प्रमुख–उपप्रमुखले त्यो कर्मचारी राखिदेऊ भन्नुहुन्छ तर माननीयज्यूहरूले हटाइदेऊ भन्नुहुन्छ । अर्थात् माननीयज्यूहरूले हटाइदेऊ भन्नुहुन्छ स्थानीय तहले राखिदेऊ भन्छ । त्यस्तो अवस्थामा वहाँहरूले अलि बढी नै दबाब दिएर भए पनि आफूले भने अनुसार काम गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ । मैले त कतिपय माननीय ज्यूहरूलाई विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्ने गरेको छु की तपाईँहरूले केही कुरा गर्नु पर्ने हो भने लिखितरुपमा लेटर हेडमा लेखेर दिनुस् । यहाँ स्थिति कस्तो छ भने जो पदाधिकारीहरूले दबाब दिनुहुन्छ वहाँहरूले कुनै जिम्मेवारी लिनु पर्दैन, केवल मौखिक दबाब दिएर आफ्नो काम गराउने प्रयत्न गर्दा पुग्छ तर हामी कर्मचारीले त्यहाँ निर्णय गरेवाफत् अर्थात् कलम चोपे बापत वर्षौँसम्म त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । त्यो ग्याप चाहिँ छ । जनप्रतिनिधि, टे«ड युनियन तथा पेशाकर्मी साथीहरूले कुनै कर्मचारीलाई आफूले पाएको सूचनाको आधारमा सिफारिस गर्न पाइएला तर लिखितरुपमा सिफारिस गर्न चाहिँ रुचाउनुहुन्न । त्यसैले अब आउने दिनमा यदि कसैले सिफारिस गर्नु छ भने कारण खोलेर लिखितरुपमा सिफारिस गर्ने पद्धतिमा गयौँ भने केही हदसम्म अनावश्यक दबाब नियन्त्रण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

० ‘निहित इन्ट्रेस्ट’ राखेर पदीय धाकधक्कुमा सरुवाको फाइल बोकेर आउनेको पनि कमी छैन । खास गरी कस्तो खाले इन्ट्रेस्टले बढी काम गरेको देख्नुहुन्छ ? राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह, लेनदेन वा यहाँले अघि भनेजस्तै भोटर वा नागरिकका तर्फबाट परेका पिर मर्कालाई आफ्नो जिम्मेवारी ठानेर ?

प्रमाण नभईकन त लेनदेन भयो होला भन्न मिलेन । मैले बुझ्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा कुनै कर्मचारीलाई समर्थन वा कुनै कर्मचारीलाई विरोध गर्ने चाहिँ देखिन्छ । मैले लुकाएर पनि नलुक्ने र तपाईंहरूलाई पनि थाहा भएकै कुरा के हो भने राजनीतिक आस्थाका आधारमा नजिक भएका कर्मचारीलाई सिफारिस गर्ने अर्थात् वहाँहरूका गल्ती कमजोरीहरू छन् भने पनि ढाकछोप गर्ने र टाढा भएका साथीहरूलाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने खालको अवस्थाहरू देखिन्छन् । जनप्रतिनिधिहरुले त्यो बाहेक पर्दापछाडि केही खालका लेनदेनहरू भएका छन् भने पनि त्यो हाम्रो जानकारीमा छैन । यदि त्यस्तो कहीँ कतैबाट भएरगरेको रहेछ भन म यो तपाईँको पपुलर मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यस्ता खालका सूचना छन् भने हामीलाई जानकारी गराई दिनुहोला, हामी एक्सन लिन्छौँ ।

० कानुन निर्माण गर्दा ख्याल राख्न नसकिएका कारण होस् या अनेक ‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’को चेपुवामा परेर होस् सोझा साझा कर्मचारी पेलिएकै भेटिन्छन, के इमानदार कर्मचारीले जागिर खान नसक्ने नै अवस्था आएको हो त ?

कतिपय कुरामा सोर्स फोर्सले धेरै काम गर्दैन । जस्तैः बढुवा । कसैको सोर्स लागेर नहुनुपर्ने बढुवा पनि हुँदैन र हुनुपर्ने बढुवा पनि रोकिँदैन । त्यसै गरी लोक सेवा पास गरेको कर्मचारी सेवामा प्रवेश गर्ने कुरा पनि अहिलेसम्म निष्पक्ष नै देखिन्छ । त्यसमा पनि समस्या छैन । तर सरुवा लगायतका केही यस्ता विषयहरू छन्, जहाँ यहाँले भने जस्तै अलिकति सोर्सफोर्सले काम गरेको छ ।

० तपाईँलाई संगठनात्मक स्वरूप निर्धारण(ओएण्डएम)को विज्ञ कर्मचारी पनि मानिन्छ, संगठन संरचना दरबन्दी नमिलेकै हो नि, यसबारे के छ यहाँको बुझाई ?

मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि प्रशासन संयन्त्रलाई पनि तदनुरूप रूपान्तरण गर्ने सिलसिलामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीहरू बनाइए । त्यसको मुख्य उद्देश्य कर्मचारी समायोजन गरी व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यकता पूरा गर्ने थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका थुप्रै सङ्गठन संरचना र दरबन्दीहरू एकैचोटी बनाउनु परेकोले सङ्गठन संरचना र दरबन्दीहरूलाई त्यति वैज्ञानिक बनाउन सकिएन होला । तर अब तिनीहरूको पुनरावलोकन जरुरी छ । यो कुरा मैले पनि महसुस गरेको छु । कर्मचारी समायोजन ऐनमा पनि समायोजनको काम सकिएपछि संघीय संरचनाहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान छ । त्यसैमा टेकेर पनि पुनरावलोकन गर्नैपर्छ ।

० कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्याको पछिल्लो अवस्था के छ ?

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी काम ०७४ चैतमै सकिएको भनेर हामीले घोषणा पनि गरेकै हो तर समायोजनमा भएका केही कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने तथा बिग्रेका समयोजनहरुलाई मिलाउने काम अहिलेसम्म पनि जारी छ । अभिलेखको कारणले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी समायोजन भएको देखिन्छ भने स्थानीय तहको विज्ञापन भइसकेपछि पनि हामीले त्यो ठाउँमा कर्मचारी पदपूर्ति गरेर समायोजन गरेछौँ, यद्यपि त्यो म आउनुभन्दा अघिको कुरा हो । लोक सेवाबाट आउनेहरूको लागि त्यो पद सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्थामा त्यसो गर्न सकिएन । थप त्यसमा केही समस्याहरू छन् ।