चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट हालसम्म विश्वका लाखौँ मानिस प्रभावित भएका छन् भने ४ हजार हाराहारी मानिस हताहत भैसकेका छन् । यस भाइरसको उच्च जोखिममा रहेका देशमध्ये नेपाल रहेको तथ्य विश्व स्वस्थ संगठनले देखाई सकेको छ । यही बेला दोश्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हस्पिटलमा छन् ।

देशको राजधानी काठमाण्डौका १८ वटा स्थानीय सरकार कार्यरत छन् । तर, आफुलाई स्थानीय सरकार भन्ने उपत्यकाका नगरपालिकाहरुले  काेराेना भाइरसका कारण व्याप्त कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र कालोबजारी रोक्न उचित पहल थालेकाे देखिएकाे छैन ।

काेराेनाकाे नाममा  जसरी औषधिजन्य सामग्री अभाव हुन थालेको छ, उपत्यकाका स्थानीय सरकारले जताताको समस्यामा ध्यान नपुर्‍याउने हो भने खाद्यान्नलगायतका उपभोग्य वस्तुमा पनि समस्या देखिन सक्ने निश्चित भएकाे छ  । त्यसैले उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरुले अविलम्ब प्रभावकारी ढंगले बजार अनुगमन गर्नुपर्नेमा त्यस्ताे दृष्य देख्न पाइएकाे छैन  ।

उपत्यकाका नगरपालिकाहरुले दैनिक उपभोग्य वस्तु र मास्क, सेनिटाइजरलगायत सामानमा कृत्रिम अभाव देखाउने तथा बढी मूल्य लिने व्यापारीलाई पक्राउ गर्ने चेतावनीसम्म दिन नसक्नु आफैमा दुःखदायी विषय हो । राजधानीमा देखिएकाे असरल्ल बजारले दुइवटा महानगरसहित १६ नगरपालिकाकाे प्रभावकारिता प्रश्न चिन्ह उठिसकेकाे छ ।

उपत्यकाका मेयरहरुले समस्या र समाधानको उपाय खोज्न् भनेर एउटा तथाकथित फोरम बनाएका थिए  । नाम हो “मेयर फोरम” । यो फोरम किन बनाएकाे र  आजसम्म जनताको हितमा केगर्यो ? त्यो भने मेयर साबहरुनै जान्नुन् । तर, फोरमले बेलाबखत भेटघाट गर्ने र जलपान गर्छ भन्नु भन्दाबाहेक जनतामा कुनै आधिकारिक सन्देश दिएको छैन । संघीय संरचनाअनुसार बजार व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको हो । उपत्यकाका नगरपालिकाहरुले सहकार्य गरे भने आफ्ना नगरबासीलाई ठगिनबाट रोक्न सक्छन् ।

कालो बजारी गर्ने ब्यापारीहरुलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ अनुसार ५ हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन सकिन्छ । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २ मा सरकारले मोल तोकेको कुनै वस्तुको बढी लिई बिक्री गर्नेलाई लिएको मोल फिर्ता गराई, सामान पनि जफत गरेर १० वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था छ । दफा ३ मा मूल्य नतोकिएका कुनै वस्तुको २० प्रतिशतभन्दा बढी लिनेलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुने प्रावधान छ ।

न्यायोचित वितरण नगरी विचलन गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने दफा ४ मा लेखिएको छ । त्यति मात्र होइन, दफा १६ मा अपराधी ठहरिएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक मिडियामा सूचना निकाली निन्दा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अहिले सम्म हाम्रो देशमा कोरना लागेको व्यक्ति भेटिएका छैन यो सुखद विषयहो तर भोलिको दिनमा स्थिति यस्तै रहला भन्न सकिन्न । विदेश गएका व्यक्तिहरु फर्किने एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई नाका पनि उपत्यकामा मात्रै छ ।

त्यसैले यस्तो परिस्थितिमा उपत्यकाका मेयरहरुले विशेष कार्यक्रम घोषणा गरि बढेको मूल्य घटाउने र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकेन् भने सर्वसाधारणको ढाड भाँचिएको भाँचिएै हुनेछ । अराजकता र दण्डहीनता मौलाइरहनेछ । ऐन/कानुनको अर्थ हुनेछैन । त्यसैले पनि मेयरहरुले यसको गहन अध्ययन/छानबिन गरी संलग्न सञ्जालका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न ढिला भइसकेको छ ।(फाेटाेः ललितपुरखबर)