प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जोखिम न्यूनीकरणका लागि ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाको छानबिन अघि बढाएको छ ।

यद्यपि उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरेर कम्पनीको धरौटीसमेत जफत गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । समितिले आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात एक साताभित्र उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले अनियमित कामका विभिन्न प्रकरण बाहिर आएपछि समितिले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको हो । ‘समिति सभापतिले सबैसँग परामर्श गरेपछि कागजात माग गर्न हामीले आज मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका हौँ’ उनले भने, ‘कागजात प्राप्त भएपछि अध्ययन अनुसार छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

पत्राचारमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत बिना प्रतिस्पर्धा ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग स्वास्थ्य उपकरण तथा आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने कार्य अगाडि बढाइएकोमा सो खरिद सम्झौता रद्द गरिएको बुझिएकाले यस सम्बन्धमा समितिले छानबिन कार्य अघि बढाउन आवश्यक देखेकाले सो सम्बन्धमा मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र त्यसलाई पुष्टि हुने आवश्यक कागजात तथा खरिद प्रक्रियामा भए गरेका सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समिति सचिवालयमा उपलब्ध गराइदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ । ’

स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत बिना प्रतिस्पर्धा ओम्नीसँग औषधि र उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । विभागले भने सम्झौता अनुसार सामग्री ल्याउन नसकेको भन्दै खरिद रद्द गरेको थियो । ओम्नीले पहिलो चरणमा दस प्रतिशत सामग्री भने ल्याएको थियो ।

विभागले उक्त समूहसँग चीनबाट सामग्री ल्याउने गरी सम्झौता गरेको थियो । खरिद हुन लागेका सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यको पनि प्रश्न उठाइएको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय भएको थियो । खरिद प्रक्रिया रद्द भएसँगै सरकारले नेपाली सेनालाई खरिद प्रक्रियाको जिम्मेवारी दिएको छ तर उक्त प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । गोरखापत्र दैनिक