सरकारले कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसदीय दल वा पार्टी केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको छ । त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिनै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्थासहितको अर्को अध्यादेश जारी गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो प्रस्तावमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।

अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका लागि मुख्यतः दुई विषय समेटिएका छन्। पहिलो, महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको संख्याको ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने वा दोस्रो संसदीय दलको ४० प्रतिशत भए पुग्ने।

कुनै दलको केन्द्रीय समिति या संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाए वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरे वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरे त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गर्न खोजिएको छ।

यसअघि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुगे मात्र दल विभाजन गर्न पाउने प्रावधान थियो।

सोमबार जारी अध्यादेशपछि अब पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुगे पनि पार्टी विभाजन गर्न सकिने गरी खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै जारी गर्न सोमबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पठाइएको थियो।

राष्ट्रपति भण्डारीले पनि संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश सोमबार साँझ जारी गरेकी छन्।

अध्यादेश जारीपछि सोमबार बेलुकी नै प्रधानमन्त्री ओलीले शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीबाट अचानक यस्तो अध्यादेश आएपछि नेकपाभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ। अन्य राजनीतिक दल भयभीत भएका छन्।

कसका लागि हो त अध्यादेश ?

प्रधानमन्त्रीले दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश नेकपाका लागि नभएको प्रस्टीकरण मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दिए पनि नेकपाभित्र पनि यसले तरंग सिर्जना गरेको छ। पार्टी एकतापछि महाधिवेशन नगरेका पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य थपिँदै जाने र कुन समितिलाई अन्तिम मान्ने विवादले निर्वाचित सांसदहरु पार्टीभित्र गुम्सिएर बस्नुपरेको धारणा प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए।

सत्तासीन नेकपाका साथैे पार्टी एकतापछि राजपा र समाजवादीका समेत महाधिवेशन भएका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राजपा र समाजवादीलाई लक्ष्य गरी अध्यादेश जारी भएको धारणा राखे पनि आफ्नै दलभित्रका नेता र गुटलाई तर्साउन यस्तो रणनीति लिएको हुन सक्ने नेकपाकै नेता बताउँछन्।

समाजवादीले सत्ता छाडेपछि राजपालाई सरकारमा ल्याउन पटक–पटक पहल गरिएको थियो। राजपामा सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने दुई धार देखिएको थियो। नेकपाका केही नेताले २ नम्बर प्रदेश सरकारको विकल्पबारे पनि राजपासँग कुराकानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। २ नम्बर प्रदेशमा राजपा र समाजवादी पार्टीको सरकार छ। अन्नपूर्ण पोस्ट