• केशव पाठक

१९९१ मे महिनाकाे ३ तारिखमा संयुक्त राष्ट्र संघ र युनेस्काेकाे जन सूचना विभागले अन्तराष्ट्रिय प्रेश स्वतन्त्रता दिवशकाे प्रस्ताव गरेकाे थियाे । १९९३ मा युनेस्काेकाे २६ औँ महासभाले यसलाइ स्वीकार गरेपछि लागु भएकाे थियाे । याे दिन मनाउनुकाे अर्थ  एवम् उद्धेश्यसँग प्रेश स्वतन्त्रतकाे बिभिन्न प्रकारकाे उलङ्घनकाे गम्भीरता जानकारी लिनु दिनु हाे । संसारभर प्रेशकाे स्वतन्त्रता र मूल्यांकन गर्ने दिनका भनेर आजकाे दिन चिनिन्छ ।

यता नेपालमा भने पछिल्ला समय प्रेश स्वतन्त्रतामाथि अंकुशकाे अभ्यास भैरहेकाे छ । विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशेष महत्व दिइन्छ। प्रेस स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन भन्ने मान्यताअनुसार लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशेष महत्व दिएका हुन्छन् र साे अनुरूप अभ्यासमा तल्लिन भैरहेका हुन्छन् । तर  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि प्रेस जगतमाथि निरन्तर हमला भइरहेका छन् । विशेष गरेर  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रेसलाई निरन्तर निशाना बनाउँदै आएकाे छ ।

प्रेश स्वतन्त्रतासम्बन्धि डाटा प्रकाशन गर्ने एक संस्थाका अनुसार प्रेस स्वतन्त्रता इन्डेक्स २०२० मा नेपालको स्थान गत वर्षको तुलनामा ६ स्थान खस्किएकाे छ । नेपाल १८० राष्ट्रहरूमध्ये ११२ औं स्थानमा पुगेको छ । २ दिन अघि मे दिवशकाे दिन प्रधानमन्त्री केपि ओलीले एकपटक फेरि प्रेशलाइ निशाना लगाएका छन् । सरकारले प्रेसमाथि कसरी निरन्तर प्रतिशोध साध्दै आएको विषय  प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति पर्याप्त र प्रशस्त छ ।

केहि महिना अघि बालुवाटारमा भएको एक विशिष्ट भेटमा प्रधानमन्त्री केपि ओलीले सरकारको प्रशंसा गर्ने मुटु भएका सम्पादक छैनन् भन्दै व्यंग्यमात्र कसेनन् प्रेशले आफूलाइ कमजाेर बनाउन लागेकाे आराेपसमेत लगाए । केहि दिन अघि नेपाल टिभिकाे एक संयुक्त अन्तर्वार्तामा  कोरोनाको महामारीका बीच सरकारले बन्दाबन्दी गरिरहेका बेला मजदुरहरू हिँडेर गन्तव्यमा पुगेका समाचार तथा तस्बिर छापिएका विषयमा पत्रकारलाइ डरलाग्दाे व्यङ्ग गरेका थिए । हरेकपटक वक्तव्य वा मन्तव्य दिँदा प्रम ओलीले प्रेश र बुद्धिजीविलाइ प्रहार गरिरहेका हुन्छन् ।

गत सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना नेपाल पत्रकार महासंघले अभिलेख गरेकाे छ । यी घटनामा ९४ जना पत्रकार तथा तीन सञ्चारसंस्था पीडित बनेको महासंघले जनाएको छ। याे वर्ष पत्रकार गिरफ्तारका आठवटा घटना पनि भएका छन्।त्यसैगरी दुर्व्यवहार र धम्कीका ३ दर्जन घटना महासंघले देखाएकाे छ । यतिसम्मकाे याे वर्ष पत्रकार पेसाबाट विस्थापित भएकाे ३ घटना पनि देखिएकाे छ । सरकार तथा प्रधानमन्त्रीकाे निरन्तर प्रहारले नेपाली प्रेशजगत एकप्रकार थिलथिलाे बनिरहेकाे छ ।

एकातिर प्रधानमन्त्रीकाे निरन्तर प्रहार अर्काेतिर २०७६ वैशाख २६ गते संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले सरकारकाे प्रेशप्रतिकाे दृष्टि डरलाग्दाे भएकाे देखिन्छ । दर्ता भएको सूचना–प्रविधि विधेयकका केही दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्ने काम गरेको छ। विभिन्न ऐन तथा कानुनमार्फत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै गम्भीर चुनौती हाे ।