• केशव पाठक/ बिजेन्द्र पुडासैनी

नेपाल संघीय गणतान्त्रिक मुलुक बनेकाे १२ बर्ष पुरा भएको छ ।  इतिहासका अनेकाैँ प्रशङ्गसँगकाे साक्षी बन्दै प्राप्त भएको गणतन्त्र अझै कहिँ कतै संस्थागत बनेन कि भन्ने काेण पनि देखा परिरहेकाे छ । गणतन्त्र संस्थागत बन्नका लागि केहि न केहि  विषय बाधक रहेको आभास आम नागरीकलाई रहेको आभास पाउन मुस्किल देखिदैन ।

राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको याे यात्रामा मुलुकले धेरै उतारचढाव भाेगेकाे छ । यही सत्ताकाे चाैकाचाैँधमा सरकार-माओवादी द्वन्द्व एवम् सङ्घर्षकाे १ दशकमै नेपाललाई गणतन्त्रमय बनायो । छाेटाे र ममताविहिन संघर्षले ल्याएकाे गणतन्त्र आम नागरिकको बुझाईमा राजा नहुनुभन्दा माथि उठ्न सकेकाे देखिदैन । बरू  गणतन्त्र भनेको राजाको स्थानमा राष्ट्रपतिलाई राख्नु मात्रै रहेकाे भनेर बुझेको पाईन्छ  ।

गणतन्त्रपछि नेतृत्व तहमा पुग्नेहरूमा ९० प्रतिशत गणतन्त्र अघिकै सत्तासिनहरू हुनु सबैभन्दा ठूलाे समस्या भन्न सकिन्छ । छाेटाे समयकाे प्रयास तथा कमजाेर धरातलबाट प्राप्त भएकाे गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भनेकाे के हाे भन्ने बारे वर्तमान नेतृत्वले वस्तुपरक व्याख्या नहुनु र याे तन्त्रमा जनमुखी काम हुन नसक्नुका कारण गणतन्त्र संस्थागत हुन् नसकेको देखिन्छ ।

अझ कतिपय अबस्थामा राजा विरेन्द्रकाे दुखद अवसानपछि सत्तामा पुगेका ज्ञानेन्द्रकाे अर्कमण्यता नै गणतन्त्रकाे सुत्रधार थियाे । के राजा ज्ञानेन्द्रकाे सानाे अकर्मण्यता नै गणतन्त्र आउने कारक बन्न सक्थ्याे त ? याे प्रश्न गर्नेहरूकाे संख्या बढ्दै गएकाे छ । वा भारत तथा तेस्राे विश्वकाे चाहना मात्रले नै नेपालमा गणतन्त्र आउनु हुन्थ्याे त ?

जे हाेस्, अत्यन्त कमजाेर धरातलबाट प्राप्त गरेकाे गणतन्त्रले गरेका १२ वर्षे यात्रा पूर्ववर्ती प्रजातन्त्र वा लाेकतन्त्रभन्दा नयाँपन केही देखाउन सकेकाे छैन । राजाकाे ठाउँमा राष्ट्रपति हुनुकाे एकखाले नयाँपन बाहेक गणतन्त्रले चित्त बुझाउने कुनै कुरा दिन सकेकाे छैन । वर्तमान सरकारलाई गत निर्वाचनमा ठूलाे आकारकाे बहुमत प्राप्त गर्दा आम जनतामा गणतन्त्र प्राप्तिपश्चात कम्युनिष्ट सरकारले गणतन्त्र तथा संघीयतालाइ संस्थागत गर्छ, सुशासन कायम गर्छ तथा सम्बृद्धि रेखा कोर्छ र हरेक नागरिकलाई समान दर्जा दिन्छ भन्ने आशा देखाएकाे हुनपर्छ । याे सरकारले आधा उमेर पार गरिसक्दा जनताका आम आशामा तुषारापात नै भएकाे देखिन्छ । 

त्यसैगरी लोकतन्त्रको हिमायती अर्को पार्टी नेपाली कांग्रेसका खुट्टा गणतन्त्रमा एकदम कमजाेर देखिन्छ । शेरबहादुर देउवाकाे निकम्मा भनेर चरम आलाेचित नेतृत्व पटकपटक चुक्दा कम्युनिष्टले गणतन्त्र सँस्थागत गर्ने आशमा नेपाली जनताले बहुमत दिन पुगे । तर १२ वर्षकाे कलिलाे गणतन्त्रलाइ यतिखेर हरकाेणबाट कडा प्रहार भैरहँदा बर्तमान सरकार निरीह देखिएकाे छ । वर्तमान सत्ता स्वयम् संघ र गणतन्त्र गर्दा नागरिकको भरोसा कम्युनिष्ट सरकार प्रति मात्र नभै गणतन्त्रबाटसमेत हट्दै गएकाे छ । याे सरकारकाे पालामा भएका निर्मला हत्याकाण्ड, ३३ किलाे सुनकाण्डदेखि अहिलेकाे रुकुम काण्डसम्म आइपुग्दा  गणतन्त्रका यावत् धरातल मक्किएकाजस्ता देखिएका छन् ।

सामान्यतया गणतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोहि नहुनु पर्नेमा यी साँढे दुइवर्षकाे घटनाका यावत्  प्रतिबिम्ब हेर्दा साशक र शक्ति केन्द्र कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने देखिन्छ । हिजोकाे नारायणहिटी र आज बालुवाटार वा शितलनिवास उस्तै किन छ ? गणतान्त्रिक राज्य ब्यबस्थालाई संसारमा सुशासन कायम गर्ने एउटा राम्रो ब्यबस्थाको रुपमा लिईने गरिन्छ । जहाँ निम्नवर्गका नागरिकदेखि सु-सम्पन्न वर्गका नागरिकलाई एकै प्रकारको सेवा सुबिधा राज्यले प्रदान गर्छ । नागरिकले एक निश्चित समयको लागि कुनै दल वा प्रतिनिधिलाई चुनेर पठाउने र बिकल्पसमेत रोज्ने अधिकार गणतन्त्रले प्रदान गर्ने भएकले यो ब्यबस्थालाई राम्रो ब्यबस्था भन्ने गरिन्छ ।

हरेक वर्ष जेठ १५ गणतन्त्र दिवश भनेर मनाइने उपक्रमबाहेक यी दिनमा गणतन्त्रकाे आभास दिने कुनै कृत्य भएकाे देखिदैन । सत्ताले याे दिनलाइ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको हो भनेर गर्ने केही यजमानी कर्म मै गणतन्त्रकाे भविष्य कति सुनिश्चित रहला ?  राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको इतिश्री गर्दाताक जनाअन्दोलन हुँदा सहादत प्राप्त गरेका सहिद परिवार तथा पिडीत परिवारप्रति राज्यले गरेको ब्यबहारसमेत अपाच्य छ । हिजाे आन्दोलनमा होमिएका युवाहरु हातमुख जाेर्ने श्रम गर्न खाडी पुग्दा यता गणतान्त्रिक शासक भने कर सङ्कलन गर्न ब्यस्त छ ।

सनैसनै गणतन्त्रक धरातल हरकाेणबाट कम्जोर बनिरहेकाे छ । सत्ता तथा विपक्ष दुवै किंकर्तव्यविमुढपनकाे उत्कर्षमा रहँदा १२ वर्षमा पुगेकाे गणतन्त्र व्याख्या वा परिभाषाका एकाध लेख वा आलाेचकीय समाचारमा सिमित भएकाे छ ।  यो १२ बर्षमा शासन ब्यबस्था फेरिएकाे संबिधान नामकाे कागज नयाँ आए पनि शासन चालाउनेहरू नयाँ बाेतलका पुराना रक्सी हुनु नै कदाचित् गणतन्त्र अन्त्यकाे परिचायक नबनाेस्  ।