देशलाई जब दुई तिहाइ फाप्दैन

०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि दुई तिहाई बहुमतप्राप्त बीपी कोइरालाको सरकारलाई राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेसङ्गै ३० वर्षसम्म पञ्चायती शासनमा अल्झिएको नेपाललाई कहिल्यै दुई तिहाइ फाप्ने देखिएन ! २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुविधाजनक बहुमत पाएर के गर्नु, आन्तरिक विवाद बढेपछि संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जानुप¥यो !

इतिहासमै पहिलोपटक कम्युनिष्ट सरकार बनाएको एमाले पनि महाकाली सन्धिका कारण विभाजित भयो । त्यसपछिको निर्वाचनबाट बहुमतप्राप्त गरेर कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर छत्तिसे र चौहत्तरेको मारमा काँग्रेस पनि टुक्रियो । यसरी २०४८ देखि २०५८ सालसम्मको राजनीतिक अस्थिरताले नै मुलुक लामो द्वन्द्व र भुँमरीमा परेको हो । ०६४ मा झन्डै दुई तिहाइ ल्याएको प्रचण्ड सरकार नौ महिना पनि टिकेन !

अहिले पनि मुलुकमा नेकपाको करिव दुईतिहाइको सरकार छ । तर,राजनीतिक स्थिरतासँगै विकासले गति लिने आशमा रहेका नेकपाका शुभचिन्तक तथा आमनेपाली निराश हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग लामो समयसम्म सँगै जान सकिँदैन भन्ने उकुसमुकुस भइसकेको छ । दशकौंदेखि ‘वन म्यानसिप’ मा पार्टी हाँक्दै आएका प्रचण्ड पनि पार्टी एकीकरणपछि अरु बढी किनारा लगाउन खोजिएको भनी विकल्पको खोजीमा देखिनुहुन्छ ।

एमाले र एमाओवादीको एकता सबैभन्दा धेरै केपी शर्मा ओलीकै अग्रसरतामा भएको हो। झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई किनाराको साक्षी बनाउँदै पार्टी एकीकरणपछि प्रचण्डसँग मिलेर पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न सकिने ओलीको निचोड थियो । स्वयं वहाँकै भाषा सापटी लिएर भन्ने हो भने पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीलाई सरकारबाट प्रचण्डले नै हुत्याएका’ हुन् । तर, त्यसरी आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनेसँग रातरात पार्टी एकीकरणको लागि स्वयं केपी शर्मा ओली किन अग्रसर हुनुभयो ?

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा पार्टी नेकपाको समीकरण अब यही रूपमा रहिरहने छाँट देखिँदैन । बैशाखको शुरुतिर एकाएक सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश कोरोनाको भ्याक्सिनजस्तै मधेशवादी दलमा परीक्षण गर्ने भनिए तापनि भित्री मक्सद्चाहिँ नेकपाभित्रै परीक्षण गर्ने थियो भनिन्छ ।

यसबीच नेकपाभित्र सरकारनिकट नेता तथा कार्यकर्ता एकातिर र सरकार बाहिरका नेता तथा कार्यकर्ता अर्कातिर देखिन्छन् । सोही अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै प्रधानमन्त्रीले सेफ साइडको निम्ति विपक्षी दलका नेतासँगको छलफललाई घनिभूत ढंगले अघि बढाउनुभएको छ । अनि स्थायी समितिको जारी बैठक हलको सेटअप भत्काएर आइतबार एकाएक ७७ वटै जिल्लामा पार्टीको समानान्तर जस्तै प्रतित हुने सांगठानिक संयन्त्र रहेको मदन भण्डारी फाउण्डेशनको कार्यक्रम गर्नु,सरकार छाड्नुपर्दा त्यसमा कोही बस्न नमिल्ने गरी कुर्सी भाँचिदिने र आफू सङ्गठन बिस्तारको निम्ति देशब्यापी अभियानमा हिंड्ने चेतावनी दिनुको पछाडि सँसद विघटन गरी चुनावी अभियानमा होमिने अनिष्टको आशंका गर्नेहरू पनि छन् । तिमीहरुले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए म बिश्वासको मत लिन जनतावीच जान्छु भन्ने आशय पनि यसखाले अभिव्यक्तिको सार हुनसक्ने अर्काथरिको मत पाइन्छ !

यी सबै घटनाक्रमलाई हेर्दा एकपछि अर्को गरी विभिन्न किसिमका राजनीतिक प्रयोगका गतिबिधि र श्रृंखला भित्रभित्रै भइरहेका छन् भन्न सकिन्छ । उक्त प्रवृत्ति घट्दो भन्दापनि बढ्दो क्रममा छ । यसले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ उथलपुथलको सम्भावनालाई समेत बढाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिर्जनशील सोच र शक्तिलाई सकारात्मक काममा प्रयोग गर्न पाइने हो भने यो देशले छोटो समयमा काँचुली फेर्ने सम्भावनामा कुनै सन्देह छैन । विगतमा कसैले नउठाएका पानीजहाज, ग्यास पाइपलाइन, चीनसँग धेरैवटा नाका र रेलमार्गले जोडिने कुरा प्रधानमन्त्रीले देखाउनुभएका नयाँ सपना र अभ्यासहरू हुन् । यो हाम्रो सन्दर्भमा सर्वाधिक नौलो प्रयोग हो ।

सपना जसले पनि देख्न पाउँछ । तर,सपना पूरा गराउन हिँड्ने लामो यात्रामा पानीजहाज होओस् वा हवाईजहाजको क्याप्टेनले आफ्ना को–पाईलट र चालक दलका सदस्यसँग आवश्यक सरसल्लाह गरेमा त्यसले यात्रालाई अझ सुरक्षित,भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउँछ ।

मुलुकको नयाँ नक्शाको सम्बन्धमा जेठ १२ गते बिहानको सचिवालय बैठकमा वामदेव गौतमलगायतले ‘आजको नीति तथा कार्यक्रममा नक्शा संशोधनको प्रतिबध्दता पार्नुपथ्र्यो’ भनेर सुझाव दिँदा ‘थेग्न सकिन्छ र ?’ भनेर प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुभएको हो । अरुले दिएका कतिपय दूरगामी महत्वका सुझावलाई हलुका ढंगले नलिने र आलोचनालाई नजरअन्दाज नगर्ने हो भने नयाँ नक्शामा झैँ धेरैवटा जस लिन सकिन्छ । नयाँ नक्शा सार्वजनिक हुँदा व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा धेरै जस स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै गएको छ ।

नयाँ नक्शा प्रकाशनले हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाएको छ । तर,त्यसपछिको भारतीय रवैयालाई विश्लेषण गर्दा दुई देशबीच अघोषित युद्ध नै छेडिएको भान हुन्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ कुनैपनि देशका कूटनीतिज्ञले मर्यादा नाघेर मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप हुने काम गरेको छ भने त्यस्तालाई सरकारले तत्काल ‘अवाञ्छित तत्व’ अर्थात् ‘पर्सोना नन् ग्राटा’ घोषणा गर्न किन कञ्जुस्याईं ?

जारी स्थायी समिति बैठकले यी तमाम समस्याको रचनात्मक समाधान निकाल्ने विश्वास गरिएको छ । अहिलेको अवस्था नेकपाका नेताहरूमाथि मुलुकलाई बहुमत र दुई तिहाईको सरकार अफापसिद्ध भएको भन्ने एकथरी मान्यतालाई गलत साबित गर्ने सुनौलो अवसर पनि हो ।