• सम्पादकीय

यतिखेर सरकारी ठेक्कापट्टा चर्चामा छ ।  महामारी नियन्त्रणमा विफल भएकाे  सरकार रेलकाे ठेक्कामा चर्चित बनेकाे छ ।  बिभिन्न संचार सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचारहरूलाइ हेर्ने हाे भने केपि ओलीकाे लगभग असफल  सरकार कम्तीमा ठेक्कापट्टा लगाउन सक्रिय रहेकाे देखिन्छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमण बढेसँगै शुरूमा लकडाउन तथा हाल निषेधाज्ञाले देशकाे अर्थतन्त्र ध्वस्त बन्दै गएकाे छ । अर्कातिर जनतामा भोकै मरिने डर व्यापकरुपमा बढिरहेकाे छ ।  कतै निषधाज्ञा एवम् लकडाउनकाे अवज्ञा पनि शुरू भएकाे छ भने सरकारलाइ विकल्प खाेज्न दवाव पनि परिरहेकाे छ । याे अतीव समस्यामा सरकारले कुनै विशेष सान्त्वना दिने कार्यक्रम लाउनुकाे सट्टा धमाधम सरकारी ठेक्कापट्टा अगाडि बढाउँदैछ । सरकारकाे याे कृयाकलापमा प्रमुख प्रतिपक्षी हितैषी झैँ साक्षी बसेकाे देखिन्छ ।

सरकारले इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गमा माटो भर्न भ्याटसहित ३३ अर्बको टेन्डर निकालेको छ । याे ठेक्कापट्टामा सरकारी मानसिकता जति भ्रष्ट देखिन्छ प्रतिपक्षी माैनता झन् भ्रष्ट  एवम् अपारदर्शी देखिएकाे छ । त्यतिमात्र हैन अख्तियारदेखि महालेखासम्मका सबै संबैधानिक निकाय विस्मयकारी माैनतामा देखिन्छन् । विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलकाे माैनता बढी टिठलाग्दाे देखिन्छ । सरकार अनियमिततामा प्रमुख प्रतिपक्षीकाे याे माैनताले सरकारलाइ झनै गैरजिम्मेवार, उत्तरदायीहिन बनाएकाे छ ।  रेलवे लिककाे ठेक्कामा आफ्ना पार्टीका ठेकेदारहरूकाे प्रत्यक्ष सहभागिता भएपछि काँग्रेस चुपचाप भएकाे हाे ।

देशको ३३ अर्ब दोहन गरेर ठेकेदार पोस्ने खेल, टेन्डर मूल्यांकन नहुँदै रेलको ठेक्का बाँडफाँडमा परेकाे आफ्ना सांसदसहित ठेकेदारकाे प्रत्यक्ष प्राप्तिमा काँग्रेस सति गएकाे छ । कुन ठेकेदारले कति रकम ठेक्का पाउनेसम्म निश्चित भएपछि काँग्रेस कम्तिमा तीन जनाले अर्बभन्दा धेरैकाे ठेक्का पाउने देखिन्छ । काँग्रेसका सांसदहरू जीपछिरिङ लामा, माेहन आचार्य र बहादुर सिंह लामाले सवा अर्वभन्दा धेरैकाे ठेक्का पाउने भएका छन् । सरकारले सबै ठूला ठेकेदारलाई भाग पुर्याउन काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डलाई ५४ प्याकेजमा टुक्र्याएर टेन्डर गरेको थियो । जसमा ३९ प्याकेजकाे ठेक्का सेटिङमा सक्किएकाे छ ।

सत्तापक्षले स्वभावतः अनियमितताका यस्ता विषयलाई गौण बनाएर महत्त्व नदिन खोज्छ । भ्रष्टाचार गर्ने बदनियत रहेनछ भने पनि परिणामको हतारले शासकहरू प्रक्रिया मिच्न हिचकिचाउँदैनन् । यसैले विधि र प्रक्रिया सुनिश्चित गराएर अनियमितता तथा भ्रष्टाचार रोक्न संविधानमै त्यस्ता निकायको व्यवस्था भएको हो । साथै, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसदीय विपक्षीको पनि सत्ता पक्षका अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विपक्ष सत्ताको भ्रष्टाचारको मतियार भयो भने लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्छ । यसैले रेलको ठेक्काका विषयमा नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि औँला उठाउने अपेक्षा गरिएको हो ।

दुर्भाग्य, संवैधानिक निकाय त सरकारीजस्तै अनियमिततामा साक्षी एवम् मतियार विपक्षसमेत  भएको देखिएको छ । ठेक्काको भागबन्डामा आफ्नो पार्टीका सांसदहरू सहभागी भएकै कारणले चुप लागेको अनुमान सत्य होइन भने नेपाली कांग्रेसले आधिकारिकरूपमा जनतालाई आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म काँग्रेस याे बारेमा चुप छ । मानिलिउँ उसलाइ केही थाहा छैन ।