काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा १४ दशमल ७५ प्रतिशत भन्दा बढी बढाउने नपाउनेगरी ब्याजदर तोकेको छ । सहकारी विकागले गठन गरेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले आज ९सोमबार० आगामी कार्तिक १५ गतेदेखि लागु हुनेगरी उक्त निर्णय गरेको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २३ मा तोकिएका आधार र सामान्य भार समेतका आधारमा सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १४ दशमल ७५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी तोकिएको हो । ऋण र बचतको ब्याजदरको अन्तर ६ ९छ० प्रतिशत भन्दा घटी रहनेगरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको सहकारी विकागको रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

गत वर्षको साउन १९ गते देखि सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्दै सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले नयाँ ब्याजदर तोकेको हो ।

सरकारले सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदर कायम गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, केन्द्रीय विषयगत सङ्घहरूबाट प्रतिनिधि र सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको गठन गरेको थियो ।

समितिले प्राविधिक उपसमितिको समेतमा छलफल गरि ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार ब्याजदर निर्धारण गरेको जानकारी दिएको छ ।

सहकारी नियमावली, २०७५ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सङ्घमा आबद्ध संस्था र सङ्घहरुको औसत ब्याजदर, सहकारी बैङ्कहरुको औसत ब्याजदर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम “क” वर्गको इजाजतप्राप्त बैङ्कहरुको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, निकाय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरुवाट प्राप्त सुझाव, सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधारहरुमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको जनाएको छ ।

यसैगरी सहकारी विभागले सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली (COPOMIS)को प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा साधारणसभा ९कार्य व्यवस्था० कार्यविधि, २०७६, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन ९दोश्रो संसोधन०, २०७७, बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण, निर्देशन तथा अनुगमन कार्यविधि, २०७७, सहकारी क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा ९लेखा नीति, लेखा सूची र लेखा मापदण्ड, २०७६, सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६, वचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापनना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७ तर्जुमा गरिसकेको जनाएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा सुशासनको लागि आवश्यक नीतिगत संरचना बनाउने कार्यतर्फ विभाग अग्रसर रहेको छ ।