मन्त्रीको रुपमा विदेश बस्ने डिभी, पिआरधारी कर्मचारीको दोहोलो काढेर वाहवाही कमाएका लालबाबु पण्डित पछिल्लो कार्यकालमा भने त्यति जम्न सकेनन् । कारण हो, प्रत्येक मन्त्रालयमाथि प्रधानमन्त्री सचिवालयको हस्तक्षेप । फलतः लालबाबुले गत वर्षको क्याबिनेट पुनर्गठनसँगै मन्त्री पदबाट बिदा लिए ।
उनी संघर्षपूर्ण र निष्ठावान अतितका धनी नेता हुन् । सर्लाहीका बासिन्दा उनले भूमिगतकालमा मोरङ जिल्लालाई आधार क्षेत्र बनाएर पार्टी काम गरे, त्यहीँबाट राजनीतिक जीवनमा स्थापित पनि भए । निम्नवर्गीय परिवारमा जन्मिएका उनले मन्त्री हुँदा पनि आफ्नो वर्गीय चरित्र बिर्सिएनन्, साइकल चढेरै रमाइरहे । यसर्थ उनी जनता र पार्टीपंक्तिमा लोकप्रिय छन् ।

० अघिल्लोपटक सरकार पुनर्गठन हुँदा यहाँहरु अन्यायपूर्वक हटाइनुभएको भनिन्छ । यसपटक पनि केही मन्त्रीमाथि त्यस्तै हुने चर्चा छ । यस्तो किन हुन्छ ?

– संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँगै बढी अधिकार हुन्छ । विश्वास गरेका व्यक्तिलाई राख्ने वा परिवर्तन गर्ने उहाँको अधिकार क्षेत्रभित्र प¥यो । यो बहुदलीय प्रणाली भएका कारण पार्टीमा आवश्यक छलफल गरेर मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वाससम्म हामीले गर्ने हो । कति छलफल भयो वा भएन जान्ने उहाँले नै हो । अपराधपूर्ण, कानुनविपरित काम कसैले गरेको छ भने हटाउनुपर्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा आउनुभएपछि कार्यसम्पादन सम्झौता गराउनुभएको थियो । सम्झौता गराइसकेपछि त्यसअनुरुप रिजल्ट आयो वा आएन ? आएको हो भने त्यही आधारमा पुनर्गठन गर्नु राम्रो हो । राम्रो रिजल्ट दिइरहेकालाई हटाएर कमजोर रिजल्ट दिएकाहरु, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता र निर्णय प्रक्रिया कमजोर रहेकाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।

० तपाईंहरुले कार्यसम्पादनमा उच्च अंक ल्याउनुभएको थियो । तर, हटाइयो । फरक गुटको भएकै कारण हटाइनुपरेको हो ? वा अरु कारण केही हो ?

– प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिन्दगीमा कहिल्यै सोध्नेवाला छैन कि मलाई के कारणले हटाइयो ? प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै म हटेको एक हप्तापछि राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा दोस्रो नम्बरमा मेरो मन्त्रालय थियो । मेरो मन्त्रालयले सयमा ८६ अंक ल्यायो । त्यो रिपोर्टले मलाई असफल भन्छ त ? यो भनेको डिष्टिङ्कसन नम्बर हो । डिष्टिङ्सनलाई फेल भन्दैनन् । यसरी कार्यसम्पादनमा सर्वोत्कृष्ट ल्याउने मन्त्रीलाई हटाउने र फेल हुनेहरुलाई बोक्नेहरुले एकदिन पछुताउने छन् । तपाईं हेर्दै जानुस् † विभिन्न शक्तिकेन्द्रको नामसँग जोडेर सामान्य पास अंकसमेत ल्याउन नसकेकाहरु त्यहीँ रहे । अब के हुन्छ, थाहा छैन यदि मान्यता नदिने भए कार्यसम्पादन मूल्यांकन किन गरेको ? कार्यकुशलता र कार्य जटिलताअनुसार भएको कामलाई राम्ररी विश्लेषण गरिएन । एउटै पार्टीमा भएपछि कोसँग नजिक, कोसँग टाढा ? यस्तो प्रश्न आउँदैन । पार्टीमा गुट–उपगुट मनभित्र कसैलाई होला । मानिसले खोज्ने भनेको परिणाम हो, अनुहार होइन । आज राष्ट्रले खोजिरहेको परिणाम हो । परिणाम राम्रो दिनेले नै प्रधानमन्त्री र पार्टीलाई राम्रो बनाउँछ । जनतामा विश्वास बढाउँछ । मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर लिएर जान्छ । कसैको अनुहार वा राम्रो बोल्ने वा लेख्ने मात्र होइन । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले के गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा हो । आशा गर्ने हो कि, राम्रो मन्त्रिमण्डल बनाउनुस् । परिणाम जनतलाई दिनुस् । ‘संवृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने अभियानमा सफलता प्राप्त होस् भनेर शुभकमाना दिनुबाहेक हामीसँग अरु के छ र ?

० क्याबिनेटमा कुरै नचलेका विषय भोलिपल्ट निर्णयका रुपमा मन्त्रीहरुले प्रवक्ताको प्रेस ब्रिफिङबाट सुन्नुपर्ने पीडा छ । यहाँको त्यस्तो अनुभव छ ?

– प्रधानमन्त्री प्रणाली भएपछि मन्त्रीहरुको असहमतिबीचमा पनि निर्णय हुन्छन् । मन्त्रीले दिने त रायमात्र हो । अहिले भित्र के, कसो छ भन्ने थाहा भएन । तर, कतिपय मन्त्री विन्दास पाराका छन् । न त विषयवस्तु नै बुझेका छन् । केही गर्नु छैन । परिणाम लिनु छैन, दिनु पनि छैन । मन्त्री भइएको छ । उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ ? के गर्नुहुन्न ? यो कुरा मैलेभन्दा जनताले मूंल्याकन गर्ने हो ।

० त्यस्तालाई बोकेर नेकपाको जहाज कहाँ पुग्ला ?

– खराब इञ्जिन भएको जहाज उड्न लाग्यो भने के हुन्छ ? कहीँ–कतै ल्याण्ङि सही तरिकाले हुँदैन । दुर्घटना हुन्छ । त्यही कारण हामी त चाहन्छौं कि पाइलट कुशल, इञ्जिन असल होस्, अनि यात्रुहरु अनुशासित हुन् ।

० प्रधानमन्त्रीसँगै जोडिएका केही व्यक्ति मन नपरेका मन्त्रीलाई असफल बनाउन, मन्त्रालयको काममा हस्तक्षेप गर्न सक्रिय हुने गरेका छन् भन्ने बजार हल्ला कत्तिको सत्य हो ?

– प्रधानमन्त्रीज्यूको टिम छ । कति सल्लाह दिनुहुन्छ ? दिएको सल्लाह प्रधानमन्त्रीले कत्तिको लिनुहुन्छ ? बाँकी के–के गर्नुहुन्छ थाहा छैन । प्रधानमन्त्री, उहाँको टिमले निगरानी गर्ने, गलत नहोस् भन्ने कुरा त राम्रै हो । मुख्य कुराचाहिँ आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर कसैले केही गर्नुहुँदैन ।

० चुनावी घोषणापत्र मुताविक सरकारले कति प्रतिशत काम गरेको छ वा गर्न सकेको छैन ?

– अहिले सरकारले काम गरिरहेकै अवधि हो । निर्वाचनपश्चात् आधा समय व्यतित भएको छ । अहिले विश्वव्यापी संकटको अवस्था छ । जनताको बीचमा गएर मूल्यांकन गरिहाल्ने अवस्था त भएको छैन । यद्यपि जनताले चाहिँ प्रश्न उठाइरहेका छन् । उठेका प्रश्नहरुको जवाफ नेतृत्वले समय समयमा दिइराख्नु पर्छ । एकैपटक आक्रोश भएको समयमा जनताबीच जाँदा हामी आवधिक निर्वाचनमार्फत आउने र जाने भएका कारण वाचा पूरा गरेभन भन्दै सजायँ खाइने खतरा छ ।

० तपाईंहरु त अहिले मन्त्रीबाट हटेपछि जनताको बीचमा हुनुहुन्छ । सरकारको कार्यशैलीलाई जनताले के भनिरहेका छन ?

– जनतामा केही असन्तुष्टी छन् ।

० केही समयअघि प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षबाट पनि राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठेको थियो । त्यस्तो कुरा किन उठ्यो होला ?

– एउटा गतिशील पार्टीमा थरिथरि कुरा उठ्छन् । प्रश्न उठेपछि समाधानको बाटो पनि सँगै लिएर आएको हुन्छ । हाम्रो शरीर पनि कहिलेकाहीँ चिलाउँछ, पसिना आउँछ र नुहाउँछौं । त्यसपछि चिलाउन छोड्छ । घाउ–खटिरा औषधोपचार गरेपछि निको हुन्छ । अलि धेरै नै भयो भने चिरफार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । जीवन्त पार्टीमा यस्ता कुरा हुन्छन् । हामी अध्यात्मवादी होइनौ,ं द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मान्ने प¥यौँ । ठीक र बेठीकको द्वन्द्वबाटै समाज अघि बढ्ने हो । ऋृणात्मक र धनात्मक मिलेपछि न बिजुली बत्ति बल्छ । प्रश्न उठ्नु नै समाप्ति होइन । यसको उपचार खोज्ने हो ।

० हिजो केपी ओलीलाई सरकारबाट जसरी पनि हटाउनुपर्दछ भनेर लागेकाहरु किन आफैं व्याक भए ?

– कतिपय कुरा आवेग, उत्तेजनाका पनि थिए होलान् । कतिपय समय सुहाउँदो प्रश्न नभएको पनि हुन सक्छ । सकरात्मक रुपमा हेरे सकारात्मक परिणाम नै आउँछ । केही प्रश्न उठेको थियो, विधि–विधानअनुसार नै समाधानको दिशातिर गएको छ । यो राम्रै संकेत हो ।

० केपीले जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यसरी गर्न नचाहेको वा नसकेको ? कसरी बुझ्नुभएको छ ?

– कतिपय प्रयास राम्रै भएको छ । सगरमाथा चढ्न भनेर हिँडेकाहरु सबै चुचुरोमा पुगेर फर्किएका त हुँदैनन् नि † कोही बेस क्याम्पबाटै पनि फर्कन्छन् ।

० चैतमा पार्टीको महाधिवेशन हुने भनिएको छ । कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?

– कोरोनाले धेरै दुःख दिएन भने महाधिवेशन असम्भव छैन । कोरोनाका कारण थप संकट आउनसक्छ ।

० संघीयतापछि सबैभन्दा पेचिलो सवाल मानिएको विषय थियो कर्मचारी समायोजन । तपाईं मन्त्री हुँदा झण्डै ९५प्रतिशत काम टुंगाइएको थियो । तर, अहिले फेरि बल्झाइँदैछ । धमाधम उल्टाइँदैछ । यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

– त्यतिखेर ऐन बनाएर कानुनसम्मत ढंगबाट समायोजन गरिएको हो । ऐन, संविधानविपरित काम गर्ने छुट कसैलाई छैन । कसैले त्यो काम गर्छ भने भविष्यमा पनि दण्डित हुनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ ।

० नयाँ मन्त्री र सचिव आउनेबित्तिकै सबै नयाँ शीराबाट कर्मचारी समायोजन बल्झाउने र गिजोलिरहने हो भने स्थिति के होला ?

– टुंगिसकेको विषयलाई गिजोल्न थाल्नुभयोे भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्री वा सचिवले लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै चाहनुभयो भने त भन्ने ठाउँ कुनै छैन ।

० संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनमा धेरै ढिलाई भइसकेको छ । संघकै ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बन्न सकेको छैन । संघीय ऐनमै अनेकथरि बखेडा त हुँदैनथ्यो नि, तपाईंलाई अहिले त्यस्तो लागिरहेको छैन ?

– मैले २०७५ सालको माघ १० गते नै ऐन लिएर गएको हो । विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै, परिपक्व बनाउँदै लग्नुपर्ने भएका कारणले अलि समय लाग्यो । एक वा दुईबाहेक अरु सबै कुरा टुंगिएको थियो । झण्डै प्रतिनिधिसभामा जाने स्थिति भएको ऐनलाई नयाँ मन्त्रीले बल्झाउन र पारित भइसकेको, सहमति भइसकेको ऐनलाई आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेही नलिई बिथोल्ने काम भएको छ । यसप्रति दुःख लाग्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन मातृऐनका रुपमा रहेको छ । यही ऐन समयमा नआउँदा प्रदेश र संघीयता कार्यन्वयनको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रीले गति लिएर नलागेको कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । यसले भोलि ल्याउने दुःखद् परिणामको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित मन्त्रीले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।

० अघिल्लोपटक तपाईं मन्त्री हुँदा डिभी र पिआरवालालाई अँठ्याएर वाहवाही कमाउनुभयो । तर, दोस्रोपटक मन्त्री हुँदा कर्मचारीहरु कै सबैभन्दा धेरै तारो हुनुभयो । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

– राष्ट्रको भन्दा निजी स्वार्थका लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म लाग्ने राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन चाहिन्छ भन्नेहरु मात्र मेरो विरोधमा गएका हुन् । कर्मचारी संगठन राजनीतिक पार्टी होइन । र, कर्मचारीलाई राजनीति गर्न दिन पनि हुँदैन । राजनीति गर्नलाई पार्टीहरु छँदैछन् । यसो भन्दा काम नगरी तलब खाने, जनताका बीचमा सेवा गर्नुनपर्ने, मन लागे काम गर्छु, मन नलागे गर्दिनँ भन्नेहरु मेराविरुद्ध लागे । उनीहरु सरकारले जहाँबाट, जसरी भए पनि मेरो सबै आवश्यकता पूरा गरिदिनु पर्छ भन्नेहरु हुन् । उनीहरुले विरोध गर्दा मलाई केही अनौठो लागेन । देशको मन्त्री थिएँ, कर्मचारीहरुको मात्र होइन । म गलत बाटो कहिल्यै लाग्दिनँ र गलत बाटोमा लाग्नेलाई कहिल्यै प्रोत्साहित पनि गर्दिनँ ।