काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजीस्तरमा खुलेका प्रयोगशालाबाट पनि निःशूल्क कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ । (हिजो) मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजालसले निजीस्तरमा खुलेका प्रयोगशालाबाट पनि निःशूल्क कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो ।

यही १५ असोजमा दिएको आदेशको आज (मंगलबार) जारी पूर्णपाठमा सरकारले आदेश नदिएमा त्यस्तो आदेश अदालत आफैंले दिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, निजी प्रयोगशाला नाफामूलक संस्था भए पनि कोरोना महामारीको समयमा सरकारको निर्देशन र शुल्क निर्धारणलाई मान्नुपर्ने जनाउँदै कम्पनीहरूको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत पनि उनीहरूले सेवा दिन अस्वीकार गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘निजी प्रयोगशालाले संविधानले नागरिकलाई दिएका हकको ‘म सम्मान गर्दिनँ’, ‘मलाई संविधानको मतलब छैन’ भन्न मिल्दैन । उनीहरूले त्यसो भनेमा सरकारले आदेश दिनुपर्छ । सरकारले आदेश नदिएमा यस अदालतले त्यस्तो आदेश दिनसक्छ ।’

त्यस्तै, अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निजी प्रयोगशालालाई समेत निशूल्क परीक्षण गर्न आदेश दिएको भएपनि कोरोना महामारीको समयमा सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायरा बढाउन, परीक्षण पूर्णतः निशूल्क र सहजरूमा गरिने व्यवस्था गर्नु संविधानत आवश्यक देखिने उल्लेख गरिएको छ ।

गत भदौ २८ मा दर्ता भएको रिटमा पहिलो सुनुवाईमा न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । सोही क्रममा लिखित जवाफ परेपछि १५ असोजमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिई सीधै फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ‘नागरिकको मौलिक हक’ भएको भन्दै पीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिन आदेश दिएको हो । सरकारले पछिल्लो समय पीसीआर परीक्षणको शुल्क २००० रूपैयाँ कायम गरेको छ ।