काठमाडौं। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरेको विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसअघिको अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।

यसअघि गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश भएको थियो। सो अन्तरिम आदेश सदर नभएको हो। सर्वोच्चका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, न्यायधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले वामदेव गौतमको मनोनयनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। २०७४ को आम निर्वाचनमा बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित गौतमलाई नेकपाको सुझावका आधारमा सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि रिक्त रहेको सदस्यमा गौतमलाई मनोनित गरिएको थियो।

चुनाव हारेका व्यक्ति राष्ट्रियसभामा मनोनित भएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गर्न लाग्दा गौतमले मन्त्री हुने इच्छा पनि देखाएका थिए। तर त्यतिबेला अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन भनेपछि उनी मन्त्री हुन पाएका थिएनन्। तर, अब सो अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएसँगै उनले थप संवैधानिक जिम्मेवारी पाउने बाटो खुलेको हो।