• सम्पादकीय

अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओली सरकारको सिफारिसमा नेपालकाे सार्वभाैम संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन ताेकेकी  छिन् । याे निर्णयसँगै  प्रम ओलीले जे भन्याे त्यही मान्दै आएकी राष्ट्रपतिले फेरि एकपटक बिनासाेचे सम्झे प्रमका कुरा शिराेधार्य गरेकी छन् । संसद विघटन गर्ने याे साेच संविधानको प्रावधानसँग बाझिने गरी संविधानको धाराको अपब्याख्या गर्दै भएकाे देखिएकाे छ  ।

संबिधानलाइ “कु” गर्ने याे निर्णयसँगै सत्ताधारी नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक विवादले एउटा असहज र अराजक परिस्थितिमा पुगेकाे छ । संविधानको अभिभावकीय भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपति सत्ताधारी दलको गुटीय युद्धमा खुलेरै होमिएकी छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसत्तावादको पगरी गुथ्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्। शनिबार राति र आइतबार बिहानका बीच तीन/तीनपटक भेटघाट गरी अन्तत: ओलीले संसद विघटनको शीतल निवास सिफारिस पठाए र शीतल निवासले संविधान हैन, ओलीको स्वार्थको सर्वोच्चता स्वीकार्‍यो। अब कतैप्रति जवाफदेही नबनी शासन चलाउने अवसर राष्ट्रपतिले ओलीका लागि जुटाइदिएकी छिन्।

अब प्रम ओली र राष्ट्रपति भण्डारिकाे असम्बैधानिक कदम राेक्न एकमात्र ठाउँ सर्वाेच्च आदालत बाँकी छ । सर्वाेच्चमा प्रम संसद विघटनकाे विषयमा ३ वटा रिट परेका छन् । प्रधान न्यायाधिसले अझै याे कार्य गैरसम्बैधानिक हाे भनेर निर्णय गर्न सक्ने ठाउँ बाँकी छ । तर के प्रम ओलीले याे निर्णयमा पुग्नु अघि प्रधानन्याधिस चाेलेन्द्र शमशेर राणासँग सेटिङ गर्ने काममा चुकेका हाेलान् र ? यदि प्रधान न्यायाधिसले सुझबुझपूर्ण काम गरेनन् भने देश गम्भीर दुर्घटनामा जाने देखिन्छ । प्रमकाे यस असम्बैधानिक कदमलाइ सच्याउन सबैभन्दा ठूलाे ठाउँ भनेकाे यतिखेर सर्वाेच्च अदालत नै हाे ।

प्रम ओलिकाे संसद विघटनकाे सिफारिस र राष्ट्रपतिकाे स्वीकृति नेपालकाे संबैधानिक प्रावधान विपरित भएकाे जानकारहरुले बताएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले आज दिउँसाे जारी गरेको वक्तव्यमा संविधानको धारा ७६ को उपधार १ र ७ को उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। सोही धाराको उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।