• केशव पाठक

पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा फेरी एकपटक प्रधानमन्त्री बन्छु कि भन्ने भाेक जागृत भएकाे छ । नेपालकाे राजनीतिमा एक खल पात्रका रूपमा हेर्न सकिने इतिहास बनाएका देउवालाइ याे भाेक जागृत गराउने बाटाे केपि ओलीकाे असंबैधानिक कदमले खाेलिदिएकाे हाे । नेपालकाे राजनीतिक इतिहासका अत्यन्त आलाेचित प्रधानमन्त्री केपि ओलीकाे संसद विघटनकाे कदमप्रति सफ्ट बनेका देउवाले गत शुक्रबार भएकाे काँग्रेस कार्य समितिकाे बैठकमा आफू फेरि प्रधानमन्त्री हुनसक्ने भनेर मन्द मुस्कान देखाएका थिए । नेपाली काँग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री केपि ओलीकाे कदमलाइ लिएर व्यापक जनदवाव सृजना गर्नु पर्छ भन्ने विचार उठिरहेकाे बेला देउवा भने प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ कि भनेर बसेकाे देखिन्छ । उनकाे ज्यतिषी देखाउने सिलसिला पनि सुरू भएकाे छ ।

शासन तथा सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तो पनि जोखिम मोल्न सक्ने छवि बनाएका देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनालाई पनि आफ्नो लाभहानिसँग तुलना गर्न थालेको देखिन्छ । यतिबेला देउवाकाे पार्टीभित्र पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ ।  जति नै आलोचना भए पनि उनी आफूले लिएको अडानबाट हल्लिएका छैनन्, ओलीकाे असंबैधानिक कदमकाे देउवा साक्षीझै भएर बसेकाे छन् ।

नेपाली काँग्रेसभित्र यतिेखेर रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री सशांक काेइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहसहित युवा नेता गगनथापासहितका देउवा इतरपक्षीय नेताले संविधानवाद र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक भनेर मात्रै नहुने, पुन:स्थापनाको माग राखेर जनतामाझ जानुपर्ने अडान राखिरहेका छन् ।

देउवाकाे भावना पार्टीले पनि ओलीकाे कदमलाइ राम्राे मान्नु पर्ने र  त्यही निर्णय लिनुपर्ने माैनखाले अडानमा छन् । यतिखेर शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने तर पुन:स्थापनाको मुद्दा नउठाउनेमा दृढ देखिन्छन् । उनले हिजाे शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनको विषय कतै उल्लेख गरेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको बताएका छन् तर असंवैधानिक कदम कुन माध्यमबाट सच्चिने हो भन्नेबारेमा उनी मौन छन् । देउवालाइ लाग्छ्, याे असंबैधानिक कदम आफू कुनै न कुनै रूपमा प्रधानमन्त्री बने सच्चिनेछ ।

देउवालाइ ओलीका कारण महाधिवशेनकाे हाइसन्चाे पनि थपिएकाे छ । कोभिड-१९ महामारी नआएको भए सायद नेपाली काँग्रेस यतिबेला महाधिवेशनको परिवेशमा हुन्थ्याे । प्रदेश अधिवेशन पुस १५ गतेका लागि तोकिएको थियो। यसैको लागि दौडधुपमा लागेको हुन्थे काँग्रेसका नेताहरु। गएको वर्षको माघ १३ गते केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोकेको थियो – फागुन ७ गतेका लागि। त्यसपछि पनि महाधिवेशनको मिति फेरबदल भयो। पुस ११ गते तोकिएको मितिमा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति यथावत थियो – बाँकी अधिवेशनको समय भने कात्तिकबाट मंसिरमा सरेको थियो। ओलीकाे कदमले काेभिड मत्थर भए पनि देउवालाइ महाधिवेशनकाे इस्यु पछाडि सार्न सजिलाे भएकाे छ । अब देउवाले चुनाव केन्द्रित भन्न पाउने भएका छन् । देउवालाइ ओलीकाे गुन नै लगाएकाे जस्ताे भएकाे छ एकातिर प्रधानमन्त्री बन्छु कि भन्ने भयाे भने अर्काेतिर महाधिवेशन सर्याे ।

अहिले ओलीकाे असंबैधानिक कदमकाे विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरिसकेको छ ।  अदालतले ढिलोचाँडो यसमा आफ्नो फैसला सुनाउने नै छ । तर यसको मतलब यो होइन कि, यो विषयमा मुलुकको प्रमुख राजनीतिक शक्तिमध्येको एक घटकले आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नै हुन्न । उसले आफ्नो अडान र अपिल जनसमक्ष सुनाउनै हुँदैन । ओलीकाे कदमको संवैधानिक वा कानुनी निरूपण अदालतले गर्ला, तर यसको राजनीतिक विवेचना दलहरूले नै गर्ने हो ।

सिधासाधा सत्तापक्षमा भएकाे शक्ति हानाथापका कारण गराइएको घटना भएकाले प्रतिपक्षी दलले यसबारे स्पष्ट मुख खोलेर लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउने गरी आफ्नो अडान लिनैपर्छ । मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता हुनु र संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च न्यायालय हुनुको अर्थ, पार्टीहरू अराजनीतिक हुनेगरी खुम्चनु वा अवैचारिक हुनु होइन । देउवाका कारण देशको सबैभन्दा पुरानो क्रियाशील दल कांग्रेस यसमा स्पष्ट देखिएकाे छैन । याे विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने धारका नेताहरूलाइ देउवा र उनी पक्षीय नेताहरूले उल्टाे आक्रमण गरिरहेका छन् ।

देउवाकाे इतिहास सदैव आत्मकेन्द्रित तथा आफ्नाे लाभमा रमाउने रहि आएकाे छ । संविधानमाथि बलात् आक्रमण हुँदासमेत देउवा यसरी अनुद्विघ्न भैरहनुमा मूलतः उनले लाभ–हानिको हिसाब गरेजस्तो देखिन्छ । पहिलो, चाँडै चुनाव भएमा देउवाले आफ्नो चौतर्फी हित देखेका हुन सक्छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा नबोलौं भन्नुको मनसाय सरकारको चुनावी घोषणालाई समर्थन गरौं भनेकै हो । सोझो अर्थमा लिँदा बहुदलीय व्यवस्थामा एउटा दलले चुनावी लाभ हेर्नु खासै अन्यथा पनि होइन । तर त्यस्तो स्वार्थदृष्टि लोकतन्त्र र शासनव्यवस्थाकै मूल्यमा राखियो भने, त्योचाहिँ अस्वास्थ्यकर र दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । देउवाद्वारा अहिले भैरहेको यही हो ।