—— सम्पादकीय———


हामी पछिल्ला समय वातावरण, पर्यावरणसँग सम्बन्धित समाचारमा अलि बढि सक्रिय छाैँ । हाम्रा डाँडापाखा डाेजरले क्षतविक्षत बनाएकाेदेखि हाम्राे खाेलाखाेल्सी पुरिएका समाचारमार्फत हामी पर्यावरणीय जागरणकाे प्रयास गरिरहेका छाैँ । याेखाले प्रयास हामीमा कम हुन्छ । पत्रकारिता समग्रमा राजनीतिकाे मिसनमा सक्रिय हुने गरेकाे छ । वातावरण-पर्यावरण, संस्कृति सम्पदा तथा सामान्य मानिस हाम्राे पत्रकारिताकाे मुख्य श्राेत एवम् विषय बन्न सकेकाे छैन । हाम्राे प्रयास आफैमा झिनाे नै हाे तथापि हामी पर्यावरणसँग सम्बन्धित विषयकाे लेखनमा कलम तिखार्नेछाैँ ।

पर्यावरण आफै असन्तुलित हुँदैन । पर्यावरण आफै बिग्रँदैन । पर्यावरण मानवीय हर्कतका कारण सन्तुलन बिग्रिएको हो । बिगार्नेले नै सपार्नु प्राकृतिक न्यायको सामान्य सिद्धान्त पनि हो । यसको अर्थ पर्यावरण सुधार्ने दायित्व पनि मानिसकै हो । पर्यावरणीय सन्तुलन आफैमा व्यापक विषय हो । आफैंमा दीर्घकालीन अवधारणा पनि हो ।

पर्यावरण सन्तुलनका निश्चित सर्तहरू छन् । पर्यावरण सन्तुलनका लागि माटो, वनजंगल, पशुपन्छीको संरक्षण, विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा बढावा, उद्योगधन्दामा प्रदूषणनिरोधी संयन्त्रको प्रयोग, नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगमा जोड, ओजन तह संरक्षण, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, पर्यावरण सन्तुलनका खातिर आधारभूत सर्तहरू हुन् ।वृक्षारोपण, खोलानाला संरक्षण, धाप, सीमसार तथा जलाधारको संरक्षण, फोहरको समुचित व्यवस्थापन, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कटौती, स्यानेटरी ल्यान्डफिलको दिगो व्यवस्थापन पर्यावरण सन्तुलनका लागि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो ।

काठमाडाैँ उपत्यकाकाे पर्यावरणसँग यस उपत्यकालाइ घेरेर बसेकाे डाँडाले संरक्षण गरिरहेकाे छ । तर उपत्यकाकाे तल्लाे भेकमा बढेकाे बस्तीकाे हर्कतले पर्यावरण सन्तुलित हुन सकेकाे छैन । मानिस आफ्नाे गाँसबासकाे लागि पर्यावरणलाइ मजाक बनाइरहेकाे छ ।

काठमाडौं मेक्सिकोसिटीपश्चात् प्रदूषित सहरका रूपमा बदनाम छ । कृषि भूमि संरक्षणको साटो विषादीको प्रयोग बढ्दो छ । गोठे तथा जैविक मलको प्रयोगलाई रासायनिक मलले विस्थापन गरेको छ । रासायनिक मलको प्रयोगमा सुधार नल्याए आजको ५० भित्र माटोमा नाइट्रोजशक्ति शून्य हुन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा पाबन्दी लगाउन नसक्दा चुरे क्षेत्र र खोलानालाको पर्यावरण ध्वस्त भइरहेको छ । सिमेन्ट उत्पादन, पहुँच मार्ग निर्माण र चुनढुंगा उत्खननका नाममा वातावरण विनाश भइरहेको छ ।

उपत्यकालाइ घेरेर बसेकाे राष्ट्रिय निकुन्जसहित बिभिन्न अन्य बनहरूमा नयाँ घाँस पलाउने नाममा वनमा डढेलो लगाउने गरिएको पाइएकाे ।  सामुदायिक वनमा वृक्षारोपणभन्दा कटानी बेसी छ ।  लुकीछिपी वनफँडानी बढ्दो छ । संरक्षित क्षेत्र, आरक्षण र सामुदायिक वनमा चोरी–सिकारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । बस्तीकाे बिभिन्न प्रभावका साथै यहाँका डढेलो र वनफँडानीका कारण कैयन् जीवतन्तु लोेप भइसकेका छन् ।  वृक्ष रोपणको अभावमा खोलानाला, पानीको मुहान, धापिलो क्षेत्र, जलाधार, सीमसार, कुवा, धारा, ताल तलैया सुकिरहेका छन् ।

सार्वजनिक जमिनमा रूख राेप्नुकाे साटाे बिभिन्न संघसंस्थाका घरहरू उम्रनुले सहरकाे वातावरण झनै प्रतिकुल बनेकाे हाे । यसका लागि सार्वजनिक जमिन उपयाेग तथा संरक्षणकाे प्रभावकारी नीति तथा कार्यान्वयन पक्ष सबैकाे चासाेकाे विषय हाे । तर के सबैभन्दा प्रभावशाली भनिएकाे स्थानीय सरकालाइ पर्यावरणकाे चासाे छ ? स्थानीय जनप्रतिनिधि पर्यावरण बचाउन लागिपरेका छन् त ?

धेरैजसाे स्थानीय सरकार पर्यावरण बचाउने विषयमा जानकार छैनन् । अधिकांश स्थानीय तह विकास भनेकाे घर र बाटाे हाे भनेर साेच्दछ । स्थानीय सरकार नदी पुरेर ढल बनाउँछ । ढिस्काे भस्काएर घर बनाउन इजाजत दिन्छ । बिरूवा लागउनु पर्ने सार्वजनिक जमिन बिभिन्न संघसंस्थालाइए बाँड्छ । काठमाडाैँकाे वायु, ध्वनि, जल प्रदूषणले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको मापदण्ड नाघिसकेको छ । बर्सेनि १५ लाख टन कार्बनडाईअक्साइड वायु मण्डलमा पुराउने विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । के स्थानीय प्रतिनिधिले याे बारेमा साेच्ने बेला भएन अब ?

नेपाल पर्यावरणीय सम्पदामा धनी मुलुक हो । नेपालमा १ सय १८ प्रकारको प्रकृति प्रणाली (इकोसिस्टम), ६ हजार नदीनाला र ४० प्रतिशत वनजंगल छ । तथापि पर्यावरणीय सम्पदाको संवद्र्धनमा सफल हुन सकेको छैन । पर्यावरणीय सम्पदा सम्बर्धनमा उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रले हात बाँडेकाे छैन । सहरी क्षेत्रले जबसम्म पर्यावरणलाइ माया गर्दैन तबसम्म ठाेस प्रगति हुँदैन । यसकाे सुरूवात तथा पहल स्थानीय सरकाले नै गर्न पर्छ ।