पोलिमर नोट प्रकरणमा अनियमितता भएको भनी अख्तियारमा चलेको मुद्दा ९ वर्षपछि टुंगोमा पुगेको  छ ।

विशेष अदालतबाट भएको आदेशउपर पुनरावेदन नगर्ने निर्णयसँगै यो प्रकरणको किनारा लागेको हो । राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर डा. तिलक रावल, नोट  विभागका प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र अष्ट्रेलियाको मे फ्लावर लिमिटेडका स्थानीय एजेण्ट हिमालयबहादुर पाँडेले जनही ९१ लाख ९ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भनी ०६८ सालदेखि अख्तियारमा मुद्दा थियो ।

१० रुपैयाँका पोलिमर नोट छपाई प्रकरणसँग यो मुद्दा सम्बन्धित थियो । उनीहरुलाई ६ वर्षसम्म कैद र ९१ लाख ९ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ नै जरिवाना तिराउनुपर्ने मागदाबी थियो । डा. रावलसहितका प्रतिवादीले नोट छपाउन दिँदा राष्ट्र बैंकलाई अस्वाभाविक मूल्य तिराएर हानी पु¥याएको आरोप थियो ।

अष्ट्रेलिया सरकारले मे फ्लावर लिमिटेड नामक कम्पनीका मानिसहरुलाई यही प्रकरणमा मुद्दा चलायो । थुन्यो । र, पछि अनियमितता नभएको ठहरसहित उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिएर मुक्त गरायो ।

मुद्रक कम्पनीले नै सफाई पाइसकेपछि यताबाट काम दिने पक्षले अनियमितता ग¥यो भन्ने कुराको पुष्ट्याइँ नहुने भनी विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो । तर, त्यसउपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने एकथरि सरकारी वकिलको राय, अर्काथरिको चाहिँ विदेशको अदालतले निर्दोषिता प्रमाणित गरिसकेपछि फेरि यताबाट किन दुःख दिने भन्ने तर्क । अन्ततः अख्तियार पुनरावेदनमा नजाने भनेर  भर्खरै टुंगो लागेको छ ।