• केशव पाठक

संयाेगले आज प्रधानमन्त्री केपि ओलीकाे जन्मदिन । जन्मदिनमा केपि अलि बढि नै राैसिन्छन् । पोहर साल आजैको दिन हेलिकप्टरमा नेपालको नक्सा बनाएको केक बोकाउदै आकाशमा उडाएर तेह्रथुममा पुर्याई चटक गरिएकाे थियाे । आज पनि  बालुवाटारमा केकलाइ चरक्क चिरेर आफ्नो जन्म दिन मनाएका प्रम ओलीले सगुनमा अयला लिएकाे फाेटाे पनि सार्वजनिक भएकाे थियाे । ओलीलाइ “बा” भन्ने तथाकथित पुत्रहरूकाे बधाइका ओइराे सामाजिक सन्जालमा व्याप्त थिए । गिफ्ट लिँनेदिने क्रममा सर्वाेच्च अदालत पनि  तथाकथित “बा” रूपी प्रम ओलीलाइ गिफ्ट दिन हतारियाे । बर्थडेकाे यही मौकामा सर्बोच्चले प्रम ओलीलाई किस्तिमा हालेर संसद उपहार दिएको छ।

याे उपहारसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले असंबैधानिक भन्दै खारेज भएकाे छ  । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधिशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीसमेतको संबैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय असंबैधानिक रहेको फैसला सुनाएको हो ।

सर्वाेच्चले आफ्नो फैसलामा अबको १३ दिनभित्रमा प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको छ । कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुँदैन भनेर दाबी गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वाेच्चको यो फैसलाले पक्कै पनि अचम्मित तुल्याएको हुनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनापछि अबको राजनीतिले कस्तो रुप लिन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि बढेको छ । करिब ६४ प्रतिशत मतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले आफ्नै पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजन भइसकेकोले अब आफ्नो नेतृत्वमै सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना पटक्कै देखिदैन  ।

ओलीसँग असन्तुष्ट हुदै  आन्दोलन गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको दलसँग पनि बहुमत नपुग्न सक्छ । कानुनी रुपमा नेकपा विभाजन भएमा प्रतिनिधिसभामा तेस्रो शक्तिमा पुग्ने नेपाली काँग्रेस भने सरकार बनाउने सबैभन्दा बलियो शक्ति बन्ने पनि देखिन्छ ।

नेकपा नफुटुन्जेल प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो दलको रुपमा रहेको नेपाली काँग्रेससँग नेकपाका ओली तथा प्रचण्ड नेपाल समुह निकट रहेका छन् । त्यसैकारण नेपाली काँग्रेसले जसलाई समर्थन गर्छ, नेकपाको सोही समुहले सरकार बनाउनेछ । वा, नेकपाको कुनै एक समुहले नेपाली काँग्रेसलाई समर्थन गरेमा काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ ।

नेकपाको नेपाल प्रचण्ड समुहले ओली विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेकोले सो प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि बाँकी रहनेछ । सो प्रस्तावमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिएको छ । यद्यपि, प्रचण्डले सो प्रस्ताव फिर्ता लिएर आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने संकेत गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड बाहेकको व्यक्ति पनि ओली सरकार विस्थापनको विकल्प हुन सक्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएमा सरकार बनाउने र गिराउने खेल हुने भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी भने यथार्थ होइन । किनभने अहिलेको संविधानले सरकार गठन भएको २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीप्रति अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २ वर्षभन्दा कम मात्रै बाँकी रहेकोले अब एउटाभन्दा अर्काे थप सरकार बन्ने सम्भावना छैन ।

ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन सहितका ‘असंबैधानिक कदम’ चाल्नमा राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीको सहयोग रहेको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल खेमाले आरोप लगाइरहेको छ । सो समुहका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त गरेको धारणा अनुसार नै राजनीतिक गतिविधि अघि बढे राष्ट्रपति भण्डारीमाथि पनि महाअभियोगको प्रयास हुन सक्ने देखिन्छ । तर, महाअभियोग पारित हुन दुईतिहाई मत चाहिने भएकोले सम्भावना कम छ ।

अर्काे सम्भावना भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले अब चाल्ने कदम हो । आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको भन्दै प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली अझै सत्तामा नै भएको र उनका कदममा राष्ट्रपतिको साथ रहने हो भने अझै ओलीले थप कदम चाल्न सक्छन् । त्यस्तो कदम संकटकाल लगाउनेसम्मको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली अब राजनीतिक रुपमा परास्त भएकोले तत्काल कुनै खतरापूर्ण कार्य गर्न अग्रसर नहुन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा अब सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ र नयाँ सरकार बनेर राजनीति अघि बढ्छ ।