काठमाडौं–तराई द्रूतमार्गमा नेपाली सेनाको ठेक्कामाथि संसदको लेखा समितिले छानविन सुरु गरेको छ । सेनाले ग्लोबल टेन्डरमार्फत आह्वान गरेको ५२ अर्बको ठेक्कामा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि लेखा समितिले छानविन सुरु गरेको हो ।

सेनाले ठेक्का पाएको १ खर्ब ७५ अर्बको ठेक्कामा पुल निर्माण र सुरुङ निर्माण गर्दा अत्याधुनिक प्रविधि आवश्यक पर्ने भएकाले सेनाले ५२ अर्ब बराबरको ठेक्काका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डर आह्वान गर्दा पहिलो फेजमा २१ कम्पनी र दोस्रो फेजका लागि २२ कम्पनीको आवेदन परेको थियो ।

जसमध्ये सेनाले पहिलो फेजका लागि २ वटा र दोस्रो फेजका लागि एकमात्र कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । यसका विरुद्ध संघीय संसदको लेखा समितीमा उजुरी परेपछि हाल छानबिन सुरु गरिएको छ । पहिलो फेजका लागि २७ अर्बका लागि चाइना कन्ट्रकसन इञ्जिनियरिङ कम्पनी र पोलिचाङ्दा इञ्जिनियरिङ कम्पनी छनौट भएका हुन् ।

यसैगरी, दोस्रो फेजको २५ अर्बको ठेक्काका लागि प्रतिस्पर्धा बिनै एकलौटी ढङ्गले पोलिचाङ्दा इञ्जिनियरिङ कम्पनीलाई छनोट गरिएको छ । २५ अर्बको ठेक्कामा एकमात्र कम्पनी छनोट गर्नु र प्रि–क्वालिफिकेशनका लागि समेत दुवै फेजमा एउटै कम्पनीलाई दोहोर्‍याउनु शंकाको विषय रहेको बताइएको छ । टेन्डरमा सेनाको मिलोमतो र कमिशनका लागि चलखेल भएको हुनसक्ने संसदीय समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डे बताउँछन् ।

सेनाले २ वर्षअघि आह्वान गरेको टेन्डरमा प्रि–क्वालिफिकेशनमा फेल भएको कम्पनी पोलिचाङ्दा इञ्जिनियरिङलाई दुईवटै टेन्डरमा छनोट गरेको छ । जुन लेखा समितिको छानविनको विषय बनेको छ । वर्तमान सरकारले अनियमितता नहुने र समयमै काम सक्ने भ्रममा सेनालाई नै कमिशनखोर बनाउन खाजेको नेपाली कांग्रेसका सांसद् राजेन्द्र केसीको भनाइ छ । १ खर्ब ७५ अर्ब लागतमा बनिरहेको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा २०७४ बैशाखमा सेनालाई दिएको थियो ।