सोमबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवासले विज्ञप्ती प्रकाशन गर्दै प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई दुई वा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्न आव्हान गरिएको हो।

प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेपछि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको गठबन्धन बनाएर सरकार गठनका लागि आव्हान गरिएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले समय सीमाभित्र प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्दै दलहरूले प्रस्ताव गरेमा त्यसरी प्रस्तावित सांसद्लाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन्। यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले एक महीनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

तर, राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले आफूले बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधारसहित दावी गर्न नसकेमा भने राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन्। संविधानको उक्त धारामा दुई वा बढी दलको समर्थनमा कुनै सांसद् प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तो अवस्था आएमा फेरी पनि केपी शर्मा ओली नै अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। उनले पनि नियुक्त भएको एक महीनाभित्र प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।