– सम्पादकीय


प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले अर्काे चरम स्वेच्छाचारिताकाे नमूना पेश गरेका छन् । साेही स्वेच्छाचारिताअन्तर्गत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संविधानकाे ठाडाे उलंघन गरेर गरिएकाे सिफारिसलाई  राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि एकपटक भूइमा झर्न नपाइ टिपेकी छिन् । र विवादै विवाद र ओली छायाँकाे महारानी बनेकी भण्डारीले २४ घण्टा पनि समय नदिई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीले राजिनामा वा अविश्वास प्राप्त नगरी प्रमकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेकाे याे आह्वान विश्वमै दुर्लभ राजनीतिक परिघटना हुन सक्छ । संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

प्रमकाे सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएकी छन् । बैशाख २७ गते संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यसरी प्रधानमन्त्री बनेका उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको त्यही धाराको उपधारा ४ मा गरेकाे छ  । तर ओलीले २७ गते र अहिलेको राजनीतिक दृश्यमा कुनै फेरबदल नआएको तर्क गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् । जुन सम्बिधानतः असंबैधानिक भएकाे संबिधानविद्हरूले दावी गरिसकेका छन् ।

पछिल्ला केही महिनादेखि हप्तामा एकदुइपटक लामाे भेटघाट गरिरहेका प्रम ओलीले राष्ट्रपतिलाइ पत्र लेख्दै ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दह्रो आधार नदेखिएको, वैशाख २७ को स्थितिमा तात्त्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको छ, भनेका छन् ।  पत्रमा उनले थपेका छन्, ‘त्यसैले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न अनुरोध गर्दछु ।’

ओलीको पत्र पाउनासाथ ओलीले जे भने भण्डारी सुझ न बुझ त्यसलाइ कार्यान्वयनमा लगेकी छिन् । प्रम ओलीकाे पत्र पाएकाे २ घण्टा मै राष्ट्रपति भण्डारीले एकखाले जालझेलपूर्ण तरिकाले एक दिन मात्रै समय दिएर नयाँ प्रक्रियाबाट सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री सम्भावित कुनियतबाट भएकाे  याे सिफारिस राष्ट्रपति लालमाेहर लगाएसँगैकाे कदम मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । नेपालकाे संबिधानअनुसार नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रियामा जान प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, विश्वासको मत प्राप्त नहुनु र विश्वासको मत लिने ३० दिनको समय गुज्रिनुपर्ने तीन पूर्वसर्त छन् । तर ती सब गलहत्याएर प्रम ओलीले नियतबस गरेकाे कर्मलाइ फेरि एकपटक राष्ट्रपति भण्डारीले नियतबस नै मानेकी छिन् । उल्लेखित तीन् अबस्थाबाहेक प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनका लागि पत्र लेख्नु र त्यसलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नु बदनियतपूर्ण मिलेमतोबाहेक अरू केही नभएको कानुनविद्हरूले स्पष्ट बनाएका छन् । त्यसमाथि नयाँ सरकार बनाउन कम्तीमा सात, पाँच या तीन दिनको समय दिनुपर्नेमा २४ घण्टा पनि नदिकन राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नु स्वेच्छाचारिताकाे भयांकर डरालाग्दाे प्रतिरूप हाे । ओलीले फेरी एकपटक राजनीतिमा गलत नियत देखाएका छन् । याे नियतमा फेरी एकपटक भण्डारीले आँखा चिम्लेर साथ दिएकी छिन् ।