• केशव पाठक

आज जेठ १५ गणतन्त्र दिवश । काेराेनाका महामारी नभएकाे भए आजका दिन  सरकारले सार्वजनिक बिदाकाे दिन दिन्थ्याे ।

कुनै बेला नेपालीहरूकाे मनाेकांक्षाकाे चरमाेत्कर्ष भनिएकाे वर्तमानमा हामीले भाेगिरहेकाे गणतन्त्र र त्यसकाे जन्म तिथि  चलनचल्तिका दिवशझैँ औपचारिकतामा सिमित छ । राष्ट्रपति, प्रधानमान्त्रीकाे विज्ञप्ति तथा राज्यले आयाेजना गर्ने एक औपचारिक समारोह, मन लाग्याे भने गरिने पुष्पवृष्टि, यस्तै यस्तै मै सकिँदै आएकाे छ गणतन्त्र दिवश । धेरै नेपालीले गणतन्त्र दिवश जेठ १५ मा पर्छ भन्ने बाेधसम्म गर्दैनन् । जसलाइ थाहा हुन्छ उसलाइ पनि गणतन्त्र एक भद्ध मजाकजस्ताे लाग्ने गरेकाे छ ।

पछिल्ला १ वर्षमा प्रधानमन्त्री केपि ओली र ओलीमार्फत राष्ट्रपतिले गरेका यावत् हरकतले मानिसलाइ गणतन्त्र तथा यस गणतन्त्र बाेध गराउने नेपालकाे वर्तमान सम्बिधानप्रति वितृष्णा उठेकाे छ ।

आज एकाबिहानै राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवशका बारे एक विज्ञप्तमूलक सन्देश दिएकी छिन् । प्रधानमन्त्रीले हिजै एक एकालापमा गणतन्त्रलाइ सम्बाेधन गरे । आज केही विद्वानहरूका  एकाध लेख छापिएका छन् ।  समग्रमा यस्तै यस्तै उपक्रमकाे किस्सामा सिमित गणतन्त्र दिवश जनताकाे मनाेभावकाे कसिमा भने आजका मितिमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीकाे खेतीपातिकाे प्रपञ्चका रूपमा स्थापित भएकाे छ ।

यदि काेराेनाकाे कहर नहुँदाे हाे त सार्वजनिक विदा हुने भएकाले सरकारी जागिरे तथा स्कूलका बालबालिकालाइ नै गणतन्त्र दिवश थाहा हुन्थ्याे । त्याे थाहा पनि  विदा हुने भएकाले मात्र हाे । याे क्षेत्रका बाहेक अरूलाइ याे गणतन्त्र दिवश, यसकाे महत्व तथा सम्मानकाे विषय नै थाहा नै हुन सकेकाे छैन । गणतन्त्र दिवश भनेर केही नगरपालिकाले नगरमा सरसफाइकाे आयाेजना गरेर संबिधानलाइ सम्झिने गर्छन् ।  किन गणतन्त्रले नेपाली जनताकाे साँचाे सम्मान पाउन सकेकाे छैन ? के नेपालीहरूले गणतन्त्रकाे  महत्व बुझेनन् वा अपनत्व महशुस गर्न नसकेका हुन् त ? कि कुनै महत्व नै छैन याे गणतन्त्रकाे ?

२०६५ जेठ १५ गते लागु भएकाे गणतन्त्रकाे उमेर बढ्दै जाँदा याे गणतन्त्र र गणतन्त्र लेखिएकाे सम्बिधानप्रति यस्ता यावत् प्रश्नहरू तथा असहमति वा बिराेध पनि झन् झन् बढ्दै गएका छन् । यी प्रश्नहरूपछाडि गणतन्त्र वा संबिधान आफैमा रहेकाे समस्याभन्दा पनि सत्ता, शक्ति तथा शासनमा रहेकाे  असक्षमता र आचरणले बढि भूमिका खेलेकाे देखिन्छ । त्यसाे त याे गणतन्त्र किन भन्ने प्रश्न नै एउटा गतिलाे प्रश्न हुनसक्छ ।  त्यसैगरी याे गणतन्त्र तथा याे संबिधान हुनु र नहुनुबीचकाे अभाव वा पूर्णता नेपाली जनताले कहिल्यै महशुस नै गर्न पाएनन् । सत्ता, शक्ति तथा शासनकाे इर्दगिर्दमा पटकपटक मानमर्दन हुने गरेकाे संबिधान हुनु नहुनुबीचकाे दुरी भेद जनताले खुट्याउन सकेका छैनन् ।

वर्तमानमा शासन चलाइरहेका केपि शर्मा ओलीले संबिधानलाइ जसरी मानमर्दन गरिरहेका छन् यसले गणतन्त्रलाइ धक्का मात्र पुर्याएकाे छैन नेपालीहरूमा संबिधान र गणतन्त्रमाथि अविश्वास र अनास्था बढाइरहेकाे  छ ।

नेपाली जनताकाे वर्षाैँदेखिकाे ठूला चाहना मुखरित भएर निर्मित भनिएकाे संबिधानसभा निर्वाचन तथा साे निर्वाचनमाध्यमबाट चुनिएकाहरूले ६ वर्ष लगाएर बनाएकाे  नेपालकाे संबिधान र त्यसमार्फत घाेषणा भएकाे गणतन्त्र के भनिएझै नेपाली जनताकाे चाहना नै थियाे त ?  संघियता नामकाे नयाँ माेडल बाेकेर आएकाे गणतन्त्रले अभ्यास गरेकाे प्रदेश तथा प्रदेश सरकारप्रति जनताले अपनत्व देखाउन सकेका  छैनन् ।

सत्तालिप्सा, दुइितिहाइ बहुमतकाे संसद विघटन, शासन वा सत्तामा आफ्नाहरूकाे भीड, आदिले जनताले अनूभूत गर्न नसकेकाेले नै  जनतामा संबिधान र गणतन्त्रप्रतिकाे माेहभंगताकाे मुख्य कारण हाे । शासन, चुनाव वा संबिधान जति परिवर्तन भए पनि एकैखाले पात्रकाे सत्ता हावीबाट आजित जनता कुनै पनि परिवर्तन तथा शासन वा लिखित दस्तावेजप्रति मरिमेट्न नसकेका हुन् ।

नेपाली नेताहरूले भनेजस्तै नेपालीहरूकाे वर्षाैँकाे चाहनाबाट प्राप्त संबिधान तथा गणतन्त्रले  शुरूवातका वर्षदेखि नै केही जनविश्वास हासिल गर्न सकेकाे भए जनतामा अपनत्वकाे भावना जागृत हुन्थ्याे  ।  याे संविधान र गणतन्त्र अमूर्त शक्तिसँगकाे सहमतिकाे दस्तावेजमात्र भएकाे धेरैले व्याख्या गरेकाे पाइन्छ ।शासन परिवर्तनका लागि हुने निकृष्ट विदेशि चलखेलले पनि संबिधान र गणतन्त्रले समग्र नेपाली जनताकाे भावनालाई समेटन सकेकाे पनि देखिदैन ।

गणतन्त्रकाे व्याख्या गर्ने वर्तमान संबिधानमा नागरीकका हक र अधिकारलाइ बढाइ चढाई राखिनु तथा व्याख्या गरिएका भए  तापनि स्वयं राज्य वा सरकारले त्यस्काे पालना गर्न सकेकाे अवस्था छैन । संबिधान लागु भएपछिका झनै देशकाे सुशासन र  न्यायप्रशासनमा देखिएकाे सुस्तताले धेरैले संबिधानकाे दीर्घायुप्रति नै सबाल उठाउने गरेका छन् । मुख्य कुरा सरकार स्वयमले जनतामा गणतन्त्र र संबिधानप्रति आदर भाव जागृत गराउन सकेकाे देखिदैन । दुइतिहाइ बहुमत भएकाे सरकार हुँदा संबिधानले न्याय दिन नसकेका थुप्रै  घटनामात्र हैन यही संबिधानलाइ बलात्कार गरेर निर्णय गरेकाे घटना देखिएकाे छ

संबिधान लागु गर्ने तथा पालन गर्ने गराउने निकाय नै सरकार हाे तर व्यक्तिपिच्छे वा माहाैल पिच्छे प्रधानमन्त्रीले  गर्ने गरेकाे व्यख्या अपव्याख्या नै जनतामा  उत्पन्न भएकाे निराशाकाे द्याेत्तक हाे । संबिधानमा भएका कमिकमजाेरी वा छुटेका विषयलाइ संबिधानभित्रैबाट समाधान निकाल्नुकाे सट्टा संबिधान मैले बनाएकाे तथा मेराे बाउकाे सम्पत्ति हाे जस्ताे व्यवहार सरकारले देखाउनु विडम्वना हाे ।