Wednesday, October 28, 2020

अध्यादेशले नेकपाभित्र खैलाबैला, अरु पार्टी भयभीत

सरकारले कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसदीय दल वा पार्टी केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको छ । त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको...

अश्लिल साइट हेर्ने बढे, उच्च जोखिममा बालबालिका

बन्दाबन्दीका कारण घरमै बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण इन्टरनेटको प्रयोग उच्च छ । कतिसम्म भने नेपालीले दैनिक १२ घन्टासम्म इन्टरनेटमा बिताउने गरेको पाइएको छ । बन्दाबन्दीको समयमा इन्टरनेटको प्रयोग सम्बन्धमा चाइल्ड सेफ नेटले गरेको...

ओम्नीसँगको सम्झौतामा लेखाले थाल्यो छानबिन

प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जोखिम न्यूनीकरणका लागि ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाको छानबिन अघि बढाएको छ । यद्यपि उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरेर कम्पनीको धरौटीसमेत...

ईश्वरको आदेशले कमरेडबीच हल्लीखल्ली

फेरि अर्कोचोटि संसद् प्रवेशका नाममा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको बदमान गर्ने खेलो मौलाएको छ । यो त्यही पुराना खेलाडीहरूले चलाएको खेलो हो, जो सिंहदरबारभित्रै बसेर गरिँदै छ । वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने कुरामा...

अध्यक्षलाई यस्तोसम्म अप्ठ्यारो

दिन कस्तो आयो भने, द्वन्द्वकाल्नि समयका वादी र प्रतिवादी एउटै मञ्चमा ‘प्रतिवादी’ भनिएकाले प्रमुख अतिथि बनेर ‘वादी’ पक्षका आफन्तप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै न्यायकका लागि लड्छु भनिदिनै पर्ने । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो...

सहकारीमा भयानक संकट

काठमाडौँखबर,२५ असार, काठमाडौँ :- राज्यले अर्थनीतिमा निजी, सरकारी र सहकारीको साझेदारीलाई परिभाषित गर्दै तीनखम्बे अर्थनीति हुने कुरा संविधानमै लेखेको छ । यस्तै ऐन, नियमावली, कानुन तथा नीति निर्माण क्रममा निजी, सहकारीलाई...

१४ मेगावाटकाे कुलेखानी तेस्राेकाे जेठ महिनामा परीक्षण गरिने

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मकवानपुरमा निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको संरचना तथा उपकरणको परीक्षण १५ दिनभित्रमा सकिने भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा आयोजना निर्माणस्थलमा शनिबार...

स्थानीय तह र प्रदेशले उठाएको राजस्वको ठूलो हिस्सा केन्द्रलाई किन ?

जनस्तरबाट राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धि हाल कायम सुत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाँट वस्तुनिष्ठ नभएको भन्दै तल्ला (प्रदेश र स्थानीय) तहका सरोकारवालाले...

चार महिनामै २३ अर्ब रकमान्तर

काठमाडौं - बजेटमा छुट्याइएको बाहेकका शीर्षकमा रकम खर्च नगर्न संसदले दिएको निर्देशनविपरीत सरकारले चार महिनामै २३ अर्बभन्दा बढी रकमान्तर गरेको छ ।  आजको राजधनी दैनिकले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ । आर्थिक अनुशासन...

इन्टरनेटमा कर वृद्धिको सर्वत्र विरोध

काठमाडौं - सरकारले मगलबारबाट लागू हुनेगरी बढाएको इन्टरनेटको सेवा शुल्क सम्बन्धमा चौतर्फि विरोध भएको छ । आजको कारोबारले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ । जेठ १५ मै बजेट वक्तव्यमार्फत शुल्क बढाउने घोषणा गरिए...